‘विरोधकांसारखा शब्दांचा, आकड्यांचा खेळ जमत नाही, आम्ही शब्दांचे पक्के’ : अजित पवार

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विरोधकांवर चांगलाच निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, मी काय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय आम्ही शब्दाचे पक्के आहोत. विरोधकांसारखा आकड्यांचा आणि शब्दांचा खेळ आम्हाला जमत नसल्याचं सांगत विरोधकांवर हल्लाबोल केला. याचबरोबर राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. 2020-21 या आर्थिक वर्षात राज्यातील 1074 ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्याकरिता 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना 2024 पर्यंत स्वत:चे कार्यालय असेल. ही योजना बाळासाहेब ठाकरे मातोश्री स्मृती ग्रामपंचायत बांधणी योजना’ या नावाने ओळखली जाणार आहे.

नवीन 75 डायलिसिस केंद्र
डायलिसिसची गरज असणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाला राज्यात प्रवास करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून, दोन ते तीन तालुक्यात असे प्रमाण ठरवून नवीन 75 डायलिसिस केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील 4 आकांक्षित व आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय आस्थापनांना 1 श्रेणी वाढ करून वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूती देण्यात येणार आहे. यासाठी 2020-21 मध्ये 515 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पॅलेटिव्ह केअरची आवश्यकता असणारे 10 लाख रुग्ण आहेत. त्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले जाईल, असेही अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत आता गुडघ्यावरही शस्त्रक्रिया

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत आता 996 प्रकारचे उपचार येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत रुग्णालयाची संख्या 493 वरून 1000 इतकी करण्यात आली. याअंतर्गत न वापरल्या जाणाऱ्या 127 उपचारांना कमी करून नव्याने 152 उपचार प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रामीण जनतेच्या आरोग्यासाठी

राज्यामधील 11 जिल्हा रुग्णालये, 31 स्त्री रुग्णालये, 603 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 6105 उपकेंद्राची कमतरता आहे. ही कमतरता 5 वर्षांत कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे दूर करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. तीन वर्षांत धडक मोहीम घेऊन आरोग्य संस्थांच्या 157 इमारतींची बांधकामे व विशेष दुरुस्त्या वर्षानुवर्षें रखडल्या आहेत त्या पूर्ण केल्या जाणार आहेत. वित्तमंत्री म्हणाले, 5 हजार कोटी रुपये आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी 2500 कोटी प्रस्तावित करण्यास बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेने तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे सांगितले आहे.

भांडवली खर्च कमी झाला

2020-21 या येणाऱ्या आर्थिक वर्षात भांडवली जमा 67031 तर भांडवली खर्च 47417 कोटी अपेक्षित आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 80154 कोटी भांडवली जमा असताना भांडवली खर्च मात्र फक्त 49463 कोटी झाला.

राज्यावर साडेचार लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर!
अजित पवार यांनी विधासभेत दिलेल्या माहिती नुसार, भाजप सरकारच्या मागील 5 वर्षांच्या काळात 2,82,448 कोटींचे कर्ज उभारले. जानेवारी 2020 अखेर राज्यावरील एकूण शिल्लक कर्ज व दायित्वाची रक्कम 4,33,901 कोटी एवढी आहे.

बंगळुरू-मुंबई आर्थिक मार्ग
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा सातारा, सांगली, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांना होईल, यासाठी 4 हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

– राज्यातील किमान 10 वी उत्तीर्ण झालेल्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना कार्यान्वित करून 5 वर्षांत 21 ते 28 वयोगटांतील 10 लक्ष सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतींना शिकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 मधील तरतुदीनुसार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 6 हजार कोटी खर्चाची योजना.

-2019-20 या वित्तीय वर्षात 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील उत्पनापोटी अंदाजे 44,672 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना ही रक्कम 36,220 कोटी इतकी कमी करण्यात आली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला विविध कर्जांच्या व्याजापोटी 35,531 कोटी, पगारापोटी 1,17,473 कोटी, निवृत्ती वेतनापोटी 437 कोटी असा एकूण 3,56,968 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

-नवीन 1600 बससाठी 500 कोटी रुपये
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसताफयातील जुन्या बस बदलून आरामदायी व सुविधादायक नवीन 1600 बस विकत घेण्यासाठी 500 कोटी रुपये देणार

– बस स्थानकांसाठी 200 कोटी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बस स्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद.

– कोकण सागरी महामार्गासाठी 3500 कोटी
कोकण सागरी महामार्गास 3 वर्षात तूर्त स्वरुप देण्यासाठी 3500 कोटींची तरतूद करणार.

– रिंगरोडसाठी 15 हजार कोटी
पुणे शहरात बाहेरुन येणारी वाहतुक शहराबाहेरुन वळविण्यासाठी 170 कि.मी. लांबीचा रिंगरोड बांधणार, यासाठी 15 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित.