पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – सलून व्यावसायिक लेडीज ब्यूटी पार्लर, होम सर्व्हिस, फ़्री लान्सर्स, अकॅडमीज् आणि स्पा, तसेच नाभिक समाज हा पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करीत आहे. महाराष्ट्रामध्ये संघटिक आणि असंघटित असे सुमारे 30 लाखांहून अधिक व्यावसायिक, कर्मचारी आणि चालक-मालक आहेत. ही सेवा अत्यावश्यक आहे. पुरुष आणि महिला या निम्न आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मोडतात. सुमारे 70 ते 70 टक्के समाज हा रोजंदारीवर काम करणारा आहे. यामध्ये लक्झरी सेवा देणाऱ्या वर्गाचे प्रमाण नगण्य आहे. कोरोनाचा विषाणू रोखण्यासाठी नाभिक समाजाचा व्यवसाय बंद असल्याने त्यांच्यावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे, त्यासाठी राज्य शासनाने मदत करावी. अशी मागणी पुणे शहर जिल्हा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे चंद्रशेखर जगताप यांनी केली आहे.
कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी
२२ मार्चपासून देशभर लॉकडाऊन केले आहे. त्यामध्ये नाभिक समाजाचा व्यवसायही पूर्णपणे बंद असल्याने त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. दुकान मालकांचा मनुष्यबळावर किमान ५० टक्के, तर ५० टक्के जागेचे भाडे, इएमआय, प्रॉडक्ट्स, वीज, फोन, पाणी, दुरुस्ती, जीएसटी यावर खर्च होत आहे. व्यवसाय बंद असल्याने घरभाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, किराणा बँकेचे हप्ते कसे द्यायचे असा प्रश्न पडला आहे. आताच्या परिस्थितीमुळे छोटी छोटी दुकाने कायमची बंद होतील की काय असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढण्यात भरच पडणार आहे. त्यामध्ये स्थलांतरीत कामगारांचाही समावेश आहे.
दरम्यान, लॉकडाऊन उठल्यानंतर किंवा शिथिल केल्यानंतर पीपीई कीट, सफाई कर्मचाऱ्यावर आर्थिक खर्च करावा लागणार आहे. त्यातच सोशल मीडियाद्वारे चुकीचे चित्रण व्हायरस होत आहे. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सलून व्यावसायिकांना १० हजार (दहा हजार रुपये) रुपयांची मदत करावी. लॉकडाऊन उठल्यानंतर सलून व्यवसाय गती घेईल मात्र सुरक्षेविषयी ग्राहकांचा विश्वास संपादन करताना कसरत करावी लागणार आहे.
पुणे शहर जिल्हा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे उपाध्यक्ष हनुमंत यादव म्हणाले की, आस्थापने, कारागीरांना MHA च्या मार्गदर्शनानुसार B&WSSC ने AIIMSच्या सहयोगाने आखलेल्या सुरक्षा आणि आरोग्य विषयीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार काम करण्यास अनुमती द्यावी. समस्यांच निराकरण करताना आर्थिक सहाय्यता पॅकज द्यावे, दुकान आणि घरभाड्यात ३ महिनेपर्यंत माफी आणि पुढील ३ महिन्यांसाठी ५०% सवलत द्यावी, युटिलिटी बिल्स वीज, फोन, पाणी, मेंटेनन्स इ. सहा महीन्यांसाठी माफ करावा. कर्जाचे हप्ते ३ ते ६ महिन्यांसाठी व्याजमुक्त करावेत, तसेच हप्ते भरण्याची मुदत सहा महीन्यांपर्यंत करावी.
GST भरण्यासाठी १२ महिन्यांची मुदत तसेच २०१९-२०२० साठी भरलेल्या GSTच्या ५० टक्के रकमेचा परतावा अथवा ॲडजस्टमेंट या वर्षीसाठी द्यावी. GST ची मर्यादा ५ टक्के करावी. सलूनमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी किमान ५ लाखांचा वैद्यकीय विमा व २५ लाखांचे life cover द्यावे. पुढील वर्षाचे परवाने ॲाटो रिन्यू करावेत. Cashflow साठी OD limits वाढवून द्याव्यात, तसेच MSME / SIDBI तर्फे विना तारण अल्प मुदतीचे कर्ज किमानव्याज दराने उपलब्ध करावे. ज्यामुळे भांडवल खेळते राहील, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.