मुंबई HC चा केंद्र सरकारला सवाल, म्हणाले – ‘FASTag नसलेली वाहने बेकायदा आहेत का ?’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशभरातील टोलनाक्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी फास्टॅग यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. मात्र, नव्या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीवरून प्रचंड गोंधळ आहे. दरम्यान ज्या वाहनांवर फास्टॅग नाही, ती वाहने बेकायदेशीर आहेत, असा अर्थ घ्यायचा का ?,असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना शुक्रवारी (दि. 18) केंद्र सरकारला केला आहे. अखेर याबाबत 7 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर म्हणण मांडा असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांकडून दंड आकारला जात आहे. या सक्तीविरोधात अर्जुन खानापुरे यांनी उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. फास्टॅग’ नाही म्हणून दंड आकारण्याचा सरकारला अधिकार नाही असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी मांडला होता. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही प्रश्न केले. फास्टॅग नसेल तर दंड आकारला जात असेल तर ती वाहने बेकायदेशीर आहे असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. फास्टॅगच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये याचिका आल्या आहेत. याचाच अर्थ लोकांच्या तक्रारी आहेत आणि त्यावर सरकारने काहीतरी करायला हवे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.