उद्या सादर होईल आर्थिक सर्वेक्षण, जाणून घ्या महत्व आणि त्याचा बजेटशी संबंध

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारचे तिसरे बजेट सादर करतील. हे बजेट ऐतिहासिक असेल, कारण यावेळी हे पेपरलेस असणार आहे. यावेळी 29 जानेवारीला मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेले आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. आर्थिक सर्वेक्षणाचे काय महत्व आहे आणि याचा बजेटशी काय संबंध आहे ते जाणून घेवूयात…

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय ?
आर्थिक सर्वेक्षणात मागील एक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर एक विस्तृत रिपोर्ट असतो, ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुख्य आव्हाने आणि त्यांना तोंड देण्यासंबंधीचा उल्लेख असतो. आर्थिक प्रकरणांच्या विभागाच्या आर्थिक विभागाद्वारे मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनात हे कागदपत्र तयार केले जातात.

जेव्हा हे कागदपत्र तयार होतात तेव्हा त्यास अर्थमंत्र्यांकडून अनुमोदित केले जाते. पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सारद करण्यात आले होते. बजेटच्या वेळीच हे सादर केले जाते. मागील काही वर्षात आर्थिक सर्वेक्षण दोन खंडात सादर केले जात आहेत.

वॉल्यूम 1 भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोर असलेल्या आव्हानाचे संशोधन आणि विश्लेषण करून केंद्रित गेले जाते. तर वॉल्यूम 2 मध्ये अर्थिक वर्षाचा एक सविस्तर रिपोर्ट सादर केला जातो, जो अर्थव्यवस्थेच्या सर्व प्रमुख क्षेत्रांना कव्हर करतो.

आर्थिक सर्वेक्षणाचे महत्व काय आहे ?
आर्थिक सर्वेक्षणाचे महत्व हेच आहे की, तो देशाची आर्थिक स्थिती दर्शवतो. आर्थिक सर्वेक्षण पैशांचा पुरवठा, मूलभूत सुविधा, कृषी आणि औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, किंमती, निर्यात, आयात, परदेशी चलन साठा, तसेच अन्य प्रांसगिक अर्थिक घटकांचे विश्लेषण करते.

हे कागदपत्र सरकारसाठी सर्वात महत्वाचे आहे, जे अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख चिंतांवर सुद्धा लक्ष केंद्रीत करते. आर्थिक सर्वेक्षणाचा डाटा आणि विश्लेषण सामान्यपणे केंद्रीय बजेटसाठी एक धोरणात्मक दृष्टीकोन प्रदान करतो.