नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
राज्यात डान्स बारवर बंदी आणण्याची मागणी केली जात आहे. असे असताना डान्स बारमधील बारबालांच्या नृत्यामध्ये अश्लील काय? असा सवालच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. फक्त अश्लीलतेचं कारण देऊन डान्सबारांना परवानगी नाकारणे चुकीचे असल्याचे मत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
[amazon_link asins=’B07D2JS5WN’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’4f06d2f7-9c89-11e8-bc2c-8158b0d0b4b6′]
मुंबईतील डान्सबारवर सरकारने लादलेल्या निर्बंधांविरोधात बारमालकांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डान्स बारसंबंधित धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. डान्स बारमधील नृत्यं सामाजिकदृष्ट्या अश्लील असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला होता. यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले.
अश्लीलतेची कल्पना सदासर्वकाळ सारखी नसते. ती काळासोबत बदलत असते. पूर्वी चित्रपटांमधील जी दृश्य लोकांना अश्लील वाटायची आता ती तितकीशी अश्लील वाटत नाहीत .त्यामुळे बारबालांची नृत्यं सरसकटपणे अश्लील आहेत असं म्हणणं चुकीचं आहे. अश्लीलतेमुळे डान्स बारला परवानगी नाकारणं योग्य नाही’ असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. याआधीही केरळ हायकोर्टाने अश्लीलता ही पाहणाऱ्याच्या नजरेत असते असा एका खटल्यात निकाल दिला होता.
[amazon_link asins=’B07CPX3G1H’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’587ed62a-9c89-11e8-b5bb-7d369018d7f7′]
राज्य सरकारने डान्स बारमध्ये दारू न विकणे, ११.३० नंतर डान्स बंद करणे असे जाचक निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध एकाप्रकारचं ‘नैतिक दबावशाही’ आहे अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला चपराक लगावली. दरम्यान या डान्सबारमधून अवैध पद्धतीने देहव्यापार सुरू असल्याची माहितीही राज्य सरकारने दिली आहे.