देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात मिळेल 5 लाखापर्यंत मोफत उपचार, जाणून घ्या PM Jay Sehat योजना
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत जम्मू-काश्मीरसाठी पंतप्रधान जन आरोग्य योजना सेहतची सुरूवात केली. ही योजना पीएम-जय म्हणूनही ओळखली जाते. जाणून घ्या काय आहे ही योजना आणि लोकांना त्यातून किती उत्पन्न मिळेल.
1-आरोग्य योजना काय आहे आणि कोणत्या राज्यांना मिळणार लाभ ?
पंतप्रधान कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार जम्मू-काश्मीरमधील सर्व लोकांना या योजनेत समाविष्ट केले जाईल आणि सर्व लोकांना विनामूल्य विमा संरक्षण देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील सर्व लोकांना आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
2- या योजनेंतर्गत लोकांना किती रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येईल?
पीएमओच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेंतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील सर्व लोकांना फ्लोटर तत्त्वावर प्रत्येक कुटुंबासाठी पाच लाख रुपयांचे आर्थिक संरक्षण देण्यात येईल. 15 लाख अतिरिक्त कुटुंबांना पीएम-जय योजनेचा फायदा होईल. ही योजना विमा मोडवरील पीएम-जय यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्य करेल.
3-देशात या योजनेचा लाभ कोठे मिळू शकेल आणि कोणते उपचार उपलब्ध असतील?
या योजनेचा लाभ देशभरात कोठेही मिळू शकतो. पीएम-जय योजनेंतर्गत सूचीबद्ध रुग्णालये देखील या योजनेंतर्गत सेवा प्रदान करतील. याद्वारे प्रत्येकास सेवांमध्ये प्रवेश मिळतो, लोकांना आरोग्याच्या सेवेसाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागणार नाहीत आणि उपचारामुळे गरिबीच्या दलदलीत सापडलेल्या लोकांचा धोका कमी होईल.
4-जम्मू-काश्मीरमधील किती लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी जम्मू-काश्मीरमधील 21 लाख कुटुंबांसाठी आयुष्मान भारत-आरोग्य योजना सुरू केली. पूर्वी ही योजना जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्हती. या योजनेंतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील सर्व कुटुंबांना वर्षाकाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतील. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना केवळ राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात या योजनेचा लाभ घेता येईल आणि कुठेही उपचार मिळू शकतात.
5-आयुष्मान भारत योजना म्हणजे काय आणि त्याअंतर्गत सरकारची तयारी काय आहे?
शातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांवर उपचार करण्यासाठी भारत सरकारने आयुष्मान भारत योजना सुरू केली आहे. एकूण 21,494 रुग्णालये आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आली आहेत. या योजनेत 50 कोटी लोकांना लाभ देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. या योजनेंतर्गत गरीब किंवा कामगार वर्गातील लोकांना शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयात 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकते. उपचाराचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलतो.