Police Commissioner System म्हणजे काय ? लागू होताच UP मध्ये कमी होणार IAS ची ‘पावर’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – उत्तर प्रदेशमध्ये पहिल्यांदाच पोलीस कमिशनर सिस्टिम लागू करण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, ही ५० वर्षांपूर्वीची मागणी होती जी आता पूर्ण करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकार दोन शहरांमध्ये आयुक्त यंत्रणा राबविण्याचा विचार करत होते. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ आणि नोएडा या दोन शहरांमध्ये ही प्रणाली लागू केली जाणार आहे.

यासोबतच ही प्रणाली लागू करण्यामागे सरकारचा असाही तर्क आहे की, ही यंत्रणा लागू केल्याने जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसह सर्व प्रशासकीय अधिकार नियुक्त केलेल्या पोलिस आयुक्तांकडेच राहतील. याबाबत बोलताना सीएम योगी म्हणाले की,”एडीजेस्तरीय अधिकारी पोलिस आयुक्त असतील, तर ९ एसपी रँकचे अधिकारी तैनात असतील. तसेच महिला सुरक्षेसाठी महिला एसपी रँक अधिकारी या यंत्रणेत असतील.” कमिशनर सिस्टिम म्हणजे काय, त्यामध्ये अधिकाऱ्यांचे काय हक्क आहेत ते जाणून घेऊया.

Chief Minister Yogi Adityanath: Biggest step towards police reform has been taken by our Govt today. Uttar Pradesh cabinet has approved proposal to setup police commissioner system in Lucknow and Noida. pic.twitter.com/7Nig1417O8

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 13, 2020

पोलीस कमिशनर असते सर्वोच्च पद
1) पोलीस कमिशनर व्यवस्थेमध्ये पोलीस कमिशनर सर्वोच्च पद असते. ही व्यवस्था बऱ्याच महानगरांमध्ये आहे. खरेतर ही व्यवस्था आपल्याला देशाच्या स्वतंत्र्यानंतर वारसा म्हणून मिळली आहे. ही व्यवस्था इंग्रजांच्या काळातील आहे. तेव्हा ही सिस्टिम कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई मध्ये होती.

2) आयुक्तालय प्रणालीत, पोलीस आयुक्तांना न्यायालयीन शक्ती देखील असते.

3) या महानगरांव्यतिरिक्त, संपूर्ण देशातील पोलिस यंत्रणा भारतीय पोलिस कायदा १८६१ वर आधारित होती आणि आजही बहुतेक शहरांची पोलिस यंत्रणा या कायद्यावर आधारित आहे.

4) हे अंमलात आणण्यामागील एक कारण म्हणजे बर्‍याचदा महानगरात गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त असते.

5) आपत्कालीन परिस्थितीतही तातडीने निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलिसांकडे नाही.

6) पोलिस आयुक्तांना आयुक्त यंत्रणेकडून सीआरपीसीअंतर्गत बरेच अधिकार मिळतात. या यंत्रणेमध्ये पोलिस स्वत: प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी दंडाधिकाऱ्याची भूमिका बजावतात.

7) असे समजले जाते की जर पोलिस स्वत:हून प्रतिबंधात्मक कारवाई करू शकले तर गुन्हेगार घाबरतील आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल.

IAS- IPS की पॉवर मध्ये किती फरक पडेल
भारतीय पोलिस कायदा १८६१ च्या अन्वये जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला (जे आयएएस अधिकारी आहेत) पोलिसांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. परंतु पोलिस आयुक्त यंत्रणा सुरू झाल्यामुळे हे अधिकार पोलिस अधिकाऱ्यांना मिळतात. सोप्या भाषेत, जिल्ह्यातील करभार सांभाळणारा आयएएस अधिकारी डीएमच्या जागी पॉवर कमिशनरकडे जाते.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/

• निराश व्यक्तीकडे वेळीच द्या लक्ष, ‘ही’ आहेत 4 लक्षणे, होऊ शकतो मृत्यू
• जास्त मीठाचे आहेत ‘हे’ 8 दुष्परिणाम, दोन हात लांबच राहा !
• मोबाईलचे ‘हे’ 7 दुष्परिणाम माहित आहेत का ? जाणून घ्या किती घातक !
• वृद्धांपेक्षाही तरुणांमध्ये जास्त ‘ही’ समस्या, या 7 महत्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या
• ‘एनर्जी ड्रिंक्स’ चे हे आहेत 4 तोटे, मुलांना अजिबात देऊ नका
• ‘मंकीपॉक्स’ आजाराची ‘ही’ आहेत 7 लक्षणे, वेळीच व्हा सावध !
• अळूची पाने आरोग्यासाठी वरदान! ‘हे’ 7 फायदे जाणून घ्या