कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास NIA कडं सोपविण्याबाबतचा कायदा काय सांगतो ? काँग्रेसनं केला होता ‘लॉ’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरेगाव भीमाचा तपास राज्य शासनाला न विचारता केंद्र सरकारने परस्पर अत्यंत तातडीने केंद्रीय तपास एजन्सीकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील दहशतवादी कृत्यांचा तपास करण्यासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारने चांगल्या हेतूने ही तपास एजन्सीची निर्मिती केली व तिला काही खास अधिकार दिले. त्याचा गैरफायदा घेत महाराष्ट्रातील सरकार बदलल्यानंतर या एजन्सीसाठी केंद्राने स्वत: कडे घेतलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हा तपास एनआयएकडे सोपविला आहे. मात्र, ज्या परिस्थितीत केंद्राने या प्रकरणात आता तीन वर्षांनी हस्तक्षेप केला. त्यावरुन ते कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, याविषयी संशय निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर या तपासाची चौकशी केली गेली असती तर वेगळेच काही बाहेर आले असते का असा संशय व्यक्त होऊ लागला आहे.

देशभरात विविध ठिकाणी बॉम्बस्फोटाच्या घटना घडत होत्या. त्याचे कनेक्शन पाकिस्तानापासून वेगवेगळ्या देशात व देशातील वेगवेगळ्या राज्यात पसरलेले असल्याचे केंद्र सरकारच्या लक्षात आहे. राज्य शासनाच्या पातळीवर अशा गुन्ह्यांचा तपास करण्यात मर्यादा येत होत्या. तसेच या गुन्ह्यांचा एकाचवेळी वेगवेगळ्या राज्यात व परदेशातही तपास करण्याची आवश्यकता होती. तसेच देशात घडलेल्या बॉम्बस्फोट व अन्य दहशतवादी कृत्यांचे एकमेकांचे कनेक्शन होते. त्यामुळे त्यांचा एकत्रित तपास करण्याचे तसेच त्या तपास संस्थेला विशेष अधिकार देण्याची गरज होती. त्यादृष्टीने केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारने एनआयएची स्थापना केली. त्यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला. त्याला ३१ डिसेंबर २००८ मध्ये संसदेने मंजुरी दिली. या कायद्यानुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारची विशेष परवानगी न घेता दहशतवादी घटनांचा तपास एनआयएकडे सोपवू शकते.

दहशतवादी कृत्यांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप येऊ नये. तसेच दहशतवादी कृत्यांचा एकत्रितपणे तपास व्हावा. राज्य पातळीवरील राजकारणावरुन वाद होऊ नये, यासाठी या कायद्यात ही तरतुद करण्यात आली होती. कोरेगाव भीमा, एल्गार परिषदेच्या तपासात पुणे पोलिसांनी नागरी नक्षलवाद म्हणून या गुन्ह्याची व्याख्या केली आहे. त्यातूनच अनेक बुद्धिवादी विचारवंतांना अटक केली आहे. तसेच या संशयित आरोपीकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट रचला जात होता, असा आरोपही त्यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आता त्यात दहशतवादाशी संबंध असल्याचे दाखवू शकले व एनआयएच्या कायद्यानुसार राज्य शासनाला काहीही न विचारता गुपचूप व घाईघाईत हा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे म्हणजेच आपल्याकडे घेतला आहे.

एनआयएकडे हा तपास देण्यात कोणाची हरकत असायला कारण नव्हते. मात्र, हा तपास यापूर्वी दिला गेला पाहिजे होता. या प्रकरणात अनेक जणांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर दोषारोपपत्रे दाखल झाली. अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले. तेव्हा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला नाही. मात्र, राज्यातून भाजपाचे सरकार गेले व आता महाविकास आघाडी या प्रकरणी झालेल्या तपासाची चौकशी होण्याची शक्यता असल्याचे दिसत असतानाच हा तपास केंद्राने स्वत:कडे घेतला आहे. ही केंद्राची कृती संशयास्पद आहे.

केंद्राच्या या कृतीबद्दल संशय निर्माण होण्यामागेही कारणे तशीच आहे. हा तपास एनआयए करणार असले तरी त्यावर नियंत्रण हे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे पर्यायाने अमित शहा यांचे राहणार आहे. सध्या एनआयएचे महासंचालक वाय. सी. मोदी हे आहेत. वाय सी मोदी हे मुळचे गुजरात केडरचे असून त्यांची गुजरातमधील कारकिर्द वादग्रस्त राहिलेली आहे. २००२ मधील गोध्रा दंगलीतील अनेक प्रकरणात त्यांनी संबंधितांना तसेच राजकीय नेत्यांना क्लीन चिट दिली होती. त्यामुळे विरोधकांचा एनआयएच्या तपासावर विश्वास राहिलेला नाही.

केंद्र सरकारने हा तपास आपल्या हाती घेताना जी कारणे दिली आहेत. त्यात एक कारण या प्रकरणाचा तपास रेंगाळल्याचे म्हटले आहे. हा एकप्रकारे पुणे पोलीस आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात आता संघर्ष तीव्र होणार आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – 

You might also like