‘तिहेरी’ तलाक विधेयकात असणार ‘या’ नवीन बाबी, जाणून घ्या ५ नवे ‘मुद्दे’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – तिहेरी तलाक विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा पदभार स्विकारल्यानंतर संसदेच्या पहिल्या सत्रात सर्वात आधी विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला. लोकसभेत हे विधेयक सहज पारित होईल असे मानले जात आहे. परंतू राज्यसभेत हे विधेयक पारित करणे सरकारसाठी आव्हान असणार आहे.

केंद्रीय कॅबिनेटने काही संशोधनानंतर हे विधेयक पारित केले आहे. २९ डिसेंबर २०१७ ला लोकसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आले. ज्यात तात्काळ तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकण्यात आले होते. जर तहेरी तलाक बिलाला मंजूरी मिळाली त्यात एखादे संशोधन होऊ शकते.

संशोधित विधेयकातील ५ महत्वाचे मुद्दे 

१. विधेयकाला मंजूरी मिळाली तर कायद्यात तिहेरी तलाक अजामीनपात्र गुन्हा असेल, परंतू आरोपी जामीन मागण्यासाठी सुनावणीआधी मजिस्ट्रेटला विनंती करु शकतात. अजामीनपात्र कायद्याने, पोलीस ठाण्यात जामीन मिळणार नाही.

२. ही तरतूद यासाठी जोडण्यात आली आहे की, मजिस्ट्रेट महिलेची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जामीन देईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या कायद्यात तिहेरी तलाकचा गुन्हा अजामीनपात्र असेल.

३. मजिस्ट्रेट ठरवेल की जामीन फक्त तेव्हाच देण्यात येईल, जेव्हा पती विधेयकांनुसार पत्नीला भरपाई देण्यास मान्य होईल. विधेयकानुसार भरपाईची रक्कम मजिस्ट्रेट द्वारा ठरण्यात येईल.

४. पोलीस तेव्हाच FIR दाखल करेल जेव्हा पिडीत पत्नी किंवा तिच्या नातेवाईक, पोलीसात तक्रार दाखल करण्यास सांगतील.

५. विधेयकानुसार भरपाईची रक्कम मजिस्ट्रेट ठरवेल.

आरोग्यविषयक वृत्त