मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका वर्षात महाराष्ट्रात केली कोणती ‘कमाल’ !

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन  –   ठाकरे कुटुंबाकडून उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनणारे पहिले व्यक्ती होते. मात्र, शिवसेनेकडून राज्याची सूत्रे सांभाळणारे ते तिसरे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र, उद्धव ठाकरे अगोदर कोणत्याही प्रशासकीय पदावर नव्हते. म्हणून ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सर्वात मोठी शंका ही होती की, अनुभव नसताना ते सरकार कसे चालवणार.

मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या कामकाजाबाबत त्यांचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिरुद्ध अष्टपुत्रे सांगतात की, जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी सुरूवातीच्या बैठकांमध्ये अधिकार्‍यांना सांगितले की, ते या पदावर नवीन जरूर आहेत परंतु त्यांनी खुप काही पाहिले आहे. लोकांच्या समस्यांबाबत मी जाणतो, म्हणून माझ्यासमोर गडबड असणार्‍या फाईल आणू नका, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या अशा इशार्‍यामुळे त्यांच्या टेबलपर्यंत विसंगती आणार्‍या फाईल आणण्याचा कुणी विचारही करत नाही.

तसेही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार ऐतिहासिक प्रकारे सत्तेत आले होते. या आघाडी सरकारमध्ये दोन माजी मुख्यमंत्री आणि अनेक वरिष्ठ मंत्री सहभागी आहेत. अशावेळी प्रशासन व्यवस्थित चालवणे आणि तयारीच्या राजकारण्यांसमोर आपला प्रभाव सोडणे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी आव्हान होते आणि पुढेही राहील.

जुन्या निर्णयांमध्ये बदल

भाजपा-शिवसेना 2019 पर्यंत महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये सोबत होते. उद्धव ठाकरे सरकारने आपल्या पहिल्याच वर्षात मागच्या सरकारचे अनेक निर्णय बदलले. या सरकारने आपल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आरे कॉलनीत झाडे कापन्यावर प्रतिबंध आणला होता, मात्र तत्पूर्वीच आरे जंगलातील 1800 झाडे कापून झाली होती.

जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत होते, तेव्हा मुंबई-नागपुर प्रस्तावित राज्यमार्गाचे नाव समृद्धी राज्यमार्ग ठरवण्यात आले होते, परंतु आता ते बदलून बाळासाहेब ठाकरे राज्यमार्ग करण्यात आले आहे.

नव्या सरकारने मेट्रो कार-शेडला आरे जंगलातून हटवून कांजूरमार्ग येथे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईच्या लोकांसाठी मेट्रो रेल्वे जरूरी असली, तरी फडणवीस सरकारच्या आरेमधील कारशेडच्या निर्णयाला लोकांचा तीव्र विरोध दिसून आला होता.

सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी अनेक निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावला, यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा टिकासुद्धा केली होती.

’जलयुक्त शिवार’च्या चौकशीचे आदेश

फडणवीस सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट ’जलयुक्त शिवार’वर कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर ठाकरे सरकारने योजनेवर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली. यामुळे योजनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. शिवाय, यामुळे फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टवर कॅगच्या अहवालाने संशयाचे सावट निर्माण केले आहे.

प्रशासनावर ठाकरे यांची किती पकड

कोणताही पूर्व अनुभव नसताना उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून नेतृत्व करत आहेत. अशावेळी प्रशासन चालवण्याच्या त्यांच्या पात्रतेविषयी प्रश्न विचारले जातात. मागील वर्षात ठाकरे सरकारच्या काही निर्णयांवर खुप चर्चा सुद्धा झाली होती. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांची मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सर्वात जास्त वाद दिसून आला. अजोय मेहता फडणवीस सरकारमध्ये मुख्य सचिव होते आणि त्यांना दोन-दोन वेळा सेवा विस्तार मिळाला आहे.

परंतु, केंद्र सरकारने त्यांना तिसर्‍यांदा सेवा विस्तार देण्यास नकार दिला होता. जेव्हा अजोय मेहता सेवानिवृत्त होणार होते, तेव्हा कोविड काळ सुरू झाला होता. यामुळे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना मुख्य सल्लागार आणि संजय कुमार यांना मुख्य सचिव बनवले. कोविड काळात अनेक मुख्य सचिव सेवानिवृत्त झाले परंतु, महाराष्ट्र सरकाने मेहता यांना कायम ठेवले आहे आणि यावरून प्रशासकीय वर्तुळात खुप नाराजी आहे.

अशाच प्रकारे मुंबई महापालिकेचे माजी कमिश्नर प्रवीण सिंह परदेशी यांच्या बदलीवरून सुद्धा वाद दिसून आला होता. परदेशी यांना मुंबई महापालिकेचे आयुक्त फडणवीस सरकारने बनवले होते. कोरोना काळात रूग्णांची संख्या वाढलेली असतानाच आयुक्तांची बदली करण्यात आली. त्यांची जबाबदारी इकबाल सिंह यांना देण्यात आली.

आपल्या विश्वासू अधिकार्‍यांना महत्वाच्या पदावर बसवण्याची राजकीय परंपरा उद्धव ठाकरे सरकारने सुद्धा पाळली. त्यांनी फडणवीस सरकार काळातील मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांची सुद्धा बदली केली. तर आयपीएस विश्वास नांगरे पाटील यांना मुंबईत तैनात केले. तर कोरोना लॉकडाऊनमध्ये वाधवान कुटुंबियांना फिरण्यासाठी पास दिल्याने वादात सापडलेल्या अमिताभ गुप्ता यांना पुणे पोलीस आयुक्त पद बहाल करून राज्यातील जनतेला आश्चर्यचकित सुद्धा केले.

ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतरच मुंबईचे पोलीस कमिश्नर परमबीर सिंह बनले आहेत. तसेच अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येवरून गदारोळ सुरू असतानाच डेप्युटी कमिश्नर रँकच्या पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आणि त्या पुन्हा रद्द करण्यात आल्या होत्या. बदल्यांवरून ठाकरे सरकारवर मोठी टिका झाली होती.

कोरोना संकटात ठाकरे सरकारची कामगिरी

महाराष्ट्रात 9 मार्चला पहिला कोरोना रूग्ण सापडला होता. यानंतर राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या इतकी वाढली की देशात याबाबतीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर पोहचले. जेव्हा उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत आले तेव्हा राज्यात मोठी आर्थिक आव्हाने होती. यात आरोग्य संबंधी आव्हाने सर्वात मोठी होती, यातून सरकार अजून सावरलेले नाही. मात्र, सरकारने कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चांगले काम केले. मुंबई आणि पुण्यात जम्बो हॉस्पीटल सुद्धा उभारली. देशात कोविड टास्क फोर्स स्थापन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते. आता व्हॅक्सीनच्या वितरणासाठी राज्याने देशात प्रथमच टास्क फोर्स स्थापन केला आहे.

उद्धव ठाकरे कोरोना काळात जनतेशी सातत्याने संवाद साधत होते आणि लोकांना धीर देत होते, माहिती देत होते. विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर घरातून बाहेर पडत नसल्याबद्दल टिका केली. परंतु, या टिकेला उत्तर देत उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले की मुंबईत असूनही ते संपूर्ण राज्यात पोहचत आहेत. कोरोना काळात ठाकरे सरकारवर अनेक प्रकारचे आरोप करण्यात आले.

उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात अनुभवी मंत्र्यांची कमतरता नाही, परंतु ते अजोय मेहता यांच्यावर अवलंबून राहात असल्याने सर्व ताकद एका प्रशासकीय अधिकार्‍याच्या हातात केंद्रीत आहे, ज्यामुळे अनेक समस्या उत्पन्न होत असल्याचे सांगितले जाते. कोरोना काळात जिल्हा स्तरावर कोरोना संसर्गाची जबाबदारी, जिल्हा प्रशासनावर सोडण्यात आली ज्यामुळे अनेकदा गोंधळ उडाल्याचे दिसून आले.

आर्थिक आघाडीवर अशी होती कामगिरी

जेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले, त्यादिवशी राज्यात बजेटची घोषणा झाली होती. याच्या अगदी अगोदर झालेल्या आर्थिक सर्वेत महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर 5.7 टक्के दिसून आला होता आणि तेव्हा देशाचा आर्थिक विकास दर पाच टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

2018-19 च्या आर्थिक सर्वेनुसार महाराष्ट्रात प्रति व्यक्ती आर्थिक उत्पन्न 1 लाख 91 हज़ार 737 रूपये होते जे 2019-2020 मध्ये वाढून 2,07,727 रूपये झाले आहे. राज्याची 70 टक्के लोकसंख्या कृषीवर आधारित होती, परंतु आता यामध्ये बदल दिसून येत आहे. सध्याच्या आकड्यांनुसार राज्याची 60 टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या कृषीवर अवलंबून आहे.

राज्यात बजेटची घोषणा 6 मार्च 2020 ला झाली होती, जेव्हा कोरोनाने देशभरात आपले पाय पसरण्यास सुरूवात केली होती. बजटमध्ये शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची घोषणा करण्यात आली आणि म्हटले गेले की, 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च, 2019 च्या दरम्यान घेण्यात आलेल्या कृषी कर्जावर दोन लाख रूपये कमाल दिलासा मिळू शकतो.

सरकारने राज्यमार्गांवर 20 ठिकाणांवर कृषी केंद्रांची स्थापना केली आहे. याशिवाय समुद्र किनारी राज्य मार्गांसाठी 3,595 कोटी रूपयांची तरतूद केली. रेवसरेड्डी समुद्र किनारी राज्यमार्गाचे काम तीन वर्षात पूर्ण व्हावे, अशीही सरकारची इच्छा आहे.

सार्वजनिक वाहतूक

तर राज्य परिवहन महामंडळाने सर्व बसेसमध्ये वाय-फायची सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे, याशिवाय चांगल्या मिनी बसेस खरेदी करण्यास मंजूरी मिळाली आहे. जुन्या बसेसच्या ठिकाणी 1600 नव्या बसेस आणण्याची योजना आहे. तसेच बस स्थानकांचे अधुनिकीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात मागील काही महिन्यात वेतन न मिळाल्याने एका बस कंडक्टरने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आणि यानंतर एसटीने कर्मचार्‍यांचे पगार करण्यासाठी पावले उचलली जातील असे आश्वासन दिले गेले. यामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती खुप काही सांगून जाते.

राज्यात शिवभोजन थाळी योजना सुद्धा सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये दहा रूपयांत डाळ-भाताची प्लेट मिळते. सरकारची योजना प्रत्येक केंद्रावर 500 लोकांना आणि संपूर्ण राज्यात एक लाख लोकांना रोज भोजन पुरवण्याची आहे. यासाठी 150 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. आता शिवभोजन थाळी पाच रूपये प्रति प्लेट मिळत आहे.

रोजगार आणि महाराष्ट्र

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत 2 नोव्हेंबरला 34,850 कोटी रूपयांचे करार करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. यातून राज्यात 23 हज़ार नोकर्‍या उपलब्ध होतील, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. या वर्षी कोविडमुळे राज्यात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा झाल्या नाहीत. अशावेळी सरकारी नोकर्‍यांसाठी तरूणांना प्रतिक्षा करावी लागत आहे. 27 नोव्हेंबरला जारी जीडीपीच्या आकड्यांनुसार देश तांत्रिक प्रकारे मंदीच्या स्थितीत पोहचला आहे. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्राची घोषणा तर केली आहे परंतु ती केव्हा अंमलात येईल, हे स्पष्ट नाही.

मुख्यमंत्र्यांचे शांत आणि संयमी व्यक्तीमत्व

अनिरुद्ध अष्टपुत्रे यांच्यानुसार उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, परंतु अजूनही ते कौटुंबिक व्यक्तीप्रमाणेच दिसत आहेत. साधी जीवनशैली, आणि सरळ मार्गाने जाणारे असल्याने लोकांशी जवळीक कायम आहे. ते वृत्तपत्रातील बातम्यांवर लक्ष ठेवून असतात. लोक त्यांच्याबाबतीत काय म्हणतात हे जाणण्यासाठी ते उत्सुक असतात. ते कॅबिनेटच्या सहकार्‍यांशी सुद्ध नम्रतेने वागतात.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून एक वर्ष पूर्ण केले आहे. परंतु आगामी दिवसात त्यांच्या समोर आव्हाने वाढतील आणि हे पहाणे महत्वाचे ठरेल की, उद्धव ठाकरे त्या आव्हानांचा ‘सामना’ कशा प्रकारे करतात.

You might also like