राजकीयमुंबई

विकतचं दुखणं घेऊन सरकार कसलं राजकारण करतंय ? शिवसेनेचा मोदी सरकारवर ‘हल्लाबोल’

udhav thackeray Narendra Modi File Photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर नागरिकत्व विधेयकाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. शिवसेनेने मोदी सरकारवर हल्ला करत लिहिले की जगभरात असणाऱ्या हिंदू समाजाचे आम्हीच फक्त तारणहार आहोत, हिंदू समाजाबद्दल प्रेम फक्त आम्हालाच आहे असे भाजपावाले दाखवत आहेत आणि त्या भावनेतूनच नागरिकत्व विधेयक आणण्यात आले.

असे सामन्यातून स्पष्ट करण्यात आले तसेच कलम ३७० हटवून कश्मिरी पंडितांची घरवापसी का होऊ शकली नाही यावर सरकारकडे ठोस उत्तर नाही. सध्या ईशान्येकडील राज्यांत परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेली असून हे विकतचे दुखणे घेऊन सरकार कसले राजकारण करीत आहे? असा देखील सवाल सामना अग्रलेखातून मोदी सरकारला करण्यात आला.

तसेच शिवसेनेने आसाममधील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने चिंता व्यक्त करत ईशान्येकडील राज्यांत अस्थिरता आणि अशांतता यावर भाष्य करत याचे परिणाम संपूर्ण भारताला भोगावे लागतील असे स्पष्ट केले. जो आजार आयुर्वेद आणि योग पद्धतीने बरा करता आला असता, त्यासाठी चिरफाड करून गडबड घडवली. यामागे राजकीय डाव व मत बँकेचे राजकारण आहे असा आरोपही शिवसेनेने मोदी सरकारवर केला आहे. या अग्रलेखातून शिवसेनेने भाजपाला चांगलेच धारेवर धरले आहे असे पहायला मिळत आहे.

सामना अग्रलेखातील काही महत्त्वाचे मुद्दे –
– लोकसभेत नागरिकत्व विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेतही हे विधेयक सरकारने मंजूर करून घेतले.
– राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसूनही हाती जर सत्ता असली तर बहुमताचे जुगाड करता येतात आणि हा आपल्या संसदीय लोकशाहीतला एक संकेत झाला आहे.

– हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याने ईशान्येकडील राज्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसक वातावरण पेटले. आणि जनता या विधेयकाविरोधात रस्त्यावर उतरली आणि आपल्याच नागरिकांना मागे रेटण्यासाठी सरकारने सैन्याला पाचारण केले.

– अनेक राज्यांत संचारबंदी लागू करण्यात आली असून मोबाइल आणि इंटरनेट सारख्या सुविधा बंद करून सरकारने लोकांचा संपर्क तोडला आहे.

– पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान वगैरे देशांतून आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, पारशी, बौद्ध अशा धर्मांच्या लोकांना, शरणार्थींना देशाचे नागरिकत्व बहाल करणारे हे विधेयक आहे. आणि त्यातून फक्त मुसलमानांना वगळण्यात आले आहे.

– या विधेयकातून मुसलमानांना वगळण्याचे कारण असे देण्यात आले की, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान ही सर्व इस्लामी राष्ट्रे असून तेथे मुसलमानांवर धार्मिक अत्याचार होत नाहीत. हिंदू, शीख, ख्रिश्चनांवर पाकिस्तान, बांगलादेशात धार्मिक अत्याचार होत आहेत हे मान्य करावेच लागेल.

– जे हिंदू वगैरे शरणार्थी हिंदुस्थानात आले, त्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आश्रय देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. पण हे लोक नक्की किती संख्येने येणार व त्यांना कोणत्या राज्यांत ठेवणार ते समजायला हवे. या सगळय़ांना काही काळ मतांचा अधिकार देऊ नये हे शिवसेनेचे मत सरकारने फेटाळले.

– श्रीलंकेत तामीळ हिंदू शरणार्थींचा विषय अजून मिटलेला नाही त्यावर सरकारने मौन धारण केले आहे.

– त्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी सरकारने सशस्त्र सैन्य पाठवले हे काय कायद्याचे राज्य किंवा लोकशाहीचे राज्य म्हणता येत नाही. त्रिपुरातही भाजपचे बहुमताचे राज्य आहे. असे असूनही या राज्यात हिंसेचे वातावरण आहे. तसेच पोलीस व जनतेत संघर्ष पेटला आहे.

– हे सर्व उद्रेक सैन्यबळाने काही काळ रोखता येतील, पण असंतोषाचा ज्वालामुखी उसळतच राहील. भारतीय जनता पक्षाला नक्की काय साधायचे आहे? हा प्रश्न निकाली लागला आहे. त्यांना मतांचे ध्रुवीकरण घडवून आणायचे आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

– आमच्या राज्यांमध्ये अन्य देशांतील शरणार्थींना स्थान देऊन आमची संस्कृती व अस्तित्व संपवू नका आणि त्यांना आमच्या राज्यांत आणून देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ताबडतोब मागे घ्या अशी मागणी ईशान्येकडील राज्ये करताना दिसतात.

– भाजपाचे लक्ष्य पश्चिम बंगालवर झेंडा फडकविण्याचे आहे. आणि तसे करायला काही हरकत नाही, पण त्यासाठी देशाची शांतता व स्थिरता का पणास लावता? शिवसेनेने राष्ट्रहिताचीच भूमिका घेतली, पण ‘‘लोकसभेत पाठिंबा दिला व राज्यसभेत विरोध केला, एका रात्रीत असे काय घडले?’’ हा प्रश्न विचारला गेला.

– आम्हाला त्यांना असे विचारायचे आहे की ‘बंद खोलीतील’ सत्य नंतर कसे विसरले जाते आणि शब्द क्षणात कसे फिरवले जातात? तेव्हा ज्यांना ‘बंद खोलीतील’ सत्याचा सोयीस्कर विसर पडला त्यांनी तरी एका रात्रीत काय घडले त्या अंधारात तीर मारू नये.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/