बलात्कारप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची टिपण्णी, म्हणाले – ‘जेव्हा एक मुलगा-मुलगी खोली एकत्र असतात तेव्हा…’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दिल्ली उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात remarks rape मुंबईतील एका पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरूद्धचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
22 वर्षीय महिलेने बलात्काराचा आरोप remarks rape केला आहे.
पिडित महिलेने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी वक्तव्यात म्हटले आहे की,
ही बाब सामान्य मानवी वर्तनाची आहे.
जर एखादा माणूस अन् एखादी स्त्री खोलीत असेल आणि पुरुषाने आग्रह धरला असेल आणि स्त्रीने स्वीकारला असेल तर आपल्याला आणखी काही बोलण्याची आवश्यकता आहे का ?
तसेच आम्ही जे काही भाष्य करीत आहोत ते फक्त जामीन रद्द करण्याच्या संदर्भात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

रेल्वे भरती 2021 : 10 वी पाससाठी विना परीक्षा 3322 जागांसाठी भरती; 10 वीच्या गुणांवर होणार निवड

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे नोंदवले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही आणि तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळून लावला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 13 मे रोजी पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. चाणक्यपुरीतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये 20 फेब्रुवारी रोजी आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा महिलेचा आरोप आहे.
याप्रकरणी नोंदवलेल्या खटल्यात आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी खालच्या कोर्टात धाव घेतली होती,
परंतु तिथून हा अर्ज फेटाळल्यानंतर हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता.

अहमदनगर जिल्हा सोमवारपासून पूर्णपणे Unlock होणार – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

पीडित महिलेच्या वकिलाने सांगितले की,
कलम 164 नुसार दिलेल्या जबाबत स्पष्टपणे दिसले आहे की,
त्याने तिला सूचित केले होते की ती एका विशिष्ट मर्यादेपुढे पुढे जाऊ इच्छित नव्हती.
शारीरिक अथवा लैंगिक संबंधासाठी त्या महिलेची संमती आवश्यक आहे, असा कायदा आहे.
एका ठराविक मुद्यावर संमती नाकारल्याने या गुन्ह्यास स्पष्टपणे बलात्कार म्हणून वर्गीकृत केले जाईल.
तसेच वकिलांनी सांगितले की,
एफआयआर नोंदविल्यानंतर आणि अटक वॉरंट नाकारल्यानंतर तो फरार झाल्याने आरोपीच्या वर्तनाचा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने supreme court विचार केला पाहिजे.