‘तुकडे-तुकडे गँग’वर बंदी का नाही घातली ? या प्रश्नाने केंद्रीय गृहमंत्रालय ‘बुचकळ्यात’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या एका व्यक्तव्याने केंद्रीय गृहमंत्रालय अडचणीत आले असून माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला काय उत्तर द्यावे या पेचात केंद्रीय गृह मंत्रालयाल पडले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे जेएनयुमधील हल्ला तसेच देशभरात उसळलेल्या सीएए विरोधातील आंदोलनाबाबत विरोधावर टिका करताना ‘टुकडे टुकडे की गैंग’ असा उल्लेख करतात व त्यांनी दिल्लीसह देशभरात अशांती पसरविली असल्याचा आरोप करीत आहेत. त्यावर दिल्लीतील एका वृत्तपत्रातील पत्रकार गोखले यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागविली आहे. त्यात टुकडे टुकडे ची गँग कोणती आहे. ही गँग देशात दंगे घडवून आणत असेल तर त्यांच्यावर अनलॉफुल एक्टिव्हिटी प्रिव्हेंशन अक्ट (युएपीए) अन्वये का कारवाई केली गेली आहे. या गँगला प्रतिबंधीत केले का, जर कारवाई केली गेली नसेल तर का केली गेली नाही, असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. पत्रकार गोखले यांनी २६ डिसेंबर रोजी हा आरटीआय दाखल केला आहे.

टुकडे टुकडे गैंग हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम २०१६ मध्ये जेएनयु कँपसमध्ये देशविरोधी घोषणाबाजी झाल्यानंतर वापरण्यात आला होता. जेएनयु च्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांसाठी वापरण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान एकत्र येणाऱ्या विरोधी पक्षांची खिल्ली उडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टुकडे टुकडे की गैंग असा उल्लेख करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर जेएनयु व सीएए विरोधात देशभर सुरु झालेल्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना उद्देशून बोलताना टुकडे टुकडे गैंग देशभरात दंगली घडवत आहेत. देशात सुरु असलेल्या या आंदोलनाला त्यांची फुस असल्याचा आरोप केला आहे.

केंद्रीय गुप्तचर संस्था अथवा कोणत्याही कायदेशीर एजन्सीद्वारा टुकडे टुकडे गैंग असा शब्द आजवर वापरण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच गृह मंत्रालय अडचणीत आले आहे. या आरटीआयला उत्तर तर द्यावे लागेल. पण अशी कोणतीही गैंग पोलिसांच्या रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे या गैंगवर कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे उत्तर दिले तर पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री उघडे पडणार आहेत. या उत्तराचा आधार घेऊन विरोधक या दोघांवर खोटारडेपणाचा आणखी एक आरोप करतील. त्यामुळे उत्तर काय द्यावे असा प्रश्न गृहमंत्रालयाला पडला आहे. जर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने उत्तर दिले नाही तर आपण याचिका दाखल करणार असल्याचे पत्रकार गोखले यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/