परीट आरक्षणाची माहिती अद्याप का पाठवली नाही ? केंद्राची राज्य सरकारला विचारणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – परीट समाजाला मागासवर्गीयांचा दर्जा देऊन त्यांना तसे आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने विशिष्ट स्वरुपात भांडे समितीच्या अहवालाची माहिती केंद्राला पाठवणे अपेक्षित असताना गेल्या 11 महिन्यांपासून त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. 11 महिन्याचा कालावधी उलटूनही केंद्राने मागवलेली माहिती का देण्यात आली नाही ? असा जाब विचारत तातडीने परीट समाजाच्या आरक्षणाबाबतची माहिती विहित नमुन्यात पाठवा, असे आदेश केंद्रीय सामाजिक राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

देशातील काही राज्यांत परीट माज अनुसूचित जातीमध्येच आहे. एकच समाज एकाच देशात वेगवेगळ्या प्रवर्गामध्ये कसा राहू शकतो ? असा सवाल परीट समाजाने केला आहे. 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील परीट समुदायाचा अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्भाव करावा यासाठी राज्य सरकारच्या डॉ. दशरथ भांडे समितीने अहवाल तयार केला होता. उत्तर प्रदेश राजस्थान, प. बंगाल, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश केरळ, मणिपूर, मेघालय अशा एकूण 17 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशात हा समुदाय अनुसूचित जातीमध्ये येतो.

परीट समाजाचे राहणीमान, त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचा विचार करता या समुदायास महाराष्ट्रातही अनुसुचीत जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी शिफारस डॉ. भांडे समितीने केली होती. 2005 मध्ये महाराष्ट्राचे तात्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी परीट समाजाचा वाढता दबाव पाहता केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता.