केंद्राची दुट्टपी भूमिका का ? आयात कांद्याला मुभा तर देशाच्या कांद्याला निर्बंध

लासलगाव  : पोलीसनामा ऑनलाइन  –  पुरवठा कमी असल्याने देशभरात कांद्याची दरवाढ कायम आहे.यामुळे केंद्राने निर्यातबंदीनंतर आता व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा लादल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.तर दुसरीकडे कांदा आयात शिथील करण्यात आल्याने आयात झालेल्या कांद्याला साठवणूकीची मर्यादा नसल्याने केंद्राची दुटप्पी भूमिका का ? असा सवाल उपस्थीत केला जात आहे

मुळात कांदा भाव वाढण्याचे कारण काय याचा ग्राऊंड रिपोर्ट तपासणे आवश्यक आहे विनाकारण व्यापारी आणि शेतकरी यांना वेठीस धरून काय साध्य होणार आहे.वाढत्या कांदा भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नुकतेच केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समिती मध्ये खुल्या पद्धतीने कांदा लिलाव होत असतो त्यामुळे बाजार समितीतुन खरेदी केलेला कांदा व्यापाऱ्याच्या खळ्यात येतो त्याची प्रतवारी,पॅकिंग अन ट्रान्सपोर्ट यासाठी चार ते पाच दिवसांचा कालावधी लागतो.बाजार समिती मध्ये व्यापारी संयुक्तिक कांदा खरेदी करत असल्याने त्यांना दिवसभरात किती कांदा खरेदी झाला याकडे सुद्धा लक्ष देणे आवश्यक झालेले आहे कारण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास शासनाची कारवाईची भीती त्यामुळे व्यापारी वर्ग संभ्रम अवस्थेत सापडलेला आहे.

कांदा निकस करत असताना एका गाडी मध्ये ३० टन कांदा हा पाठविला जातो अन शासनाची मर्यादा ही २५ टनांची यामुळे एका गाडीसाठी ५ टन कांदा कमी जातो मात्र भाडे पूर्ण द्यावे लागते याचा फटका व्यापाऱ्याला बसत आहे.

देशांतर्गत कांद्याचे दर १०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचा फटका बसू नये म्हणून दरवाढ नियंत्रणासाठी साठा मर्यादेची अधिसूचना शुक्रवारी (ता.२३) काढली. हा निर्णय घेऊन बाजार अस्थिर करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. केंद्राला बिहार निवडणूक महत्त्वाची आहे. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे भले नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांची आहे. या निर्णयाने शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

मागणी पुरवठा साखळी अडचणीत आणू नका

परतीच्या पावसामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेशतील खरीप कांदा पिकावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे दरवाढ असताना आता जुना साठा विक्रीसाठी वेळ द्यावा. माल पाठविताना एकदा ३० टन पाठवला जातो. त्यामुळे कामाची दिशा स्पष्ट नाही. अनेक प्रश्न समोर असल्याने मागणी पुरवठा साखळी अडचणीत आणू नये. बाहेरील कांद्याला मुभा तर देशाच्या कांद्याला निर्बंध का, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांची आहे.

You might also like