सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील सरकारची हिस्सेदारी संपणार ?

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – मोदी सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकां(bank)चे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून या बँकांमधील आपले समभाग विकणार आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकां(bank)च्या मालकीसंदर्भात आरबीआयने नियम सुलभ करावेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. बँकामधील समभाग विकताना त्याची टक्केवारी किती असावी याबाबत आरबीआय, पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे.

या बँकांमधील हिस्सा विकून पैसे जमवण्याचा हेतू मोदी सरकारचा आहे. या बँकांमधील सर्व सरकारी हिस्सा विकला जाणार नसून काही टक्के हिस्सा विकला जाईल, असे सध्या सांगितले जात आहे. ही टक्केवारी किंती असावी यावर मोदी सरकार तज्ज्ञ आणि अधिकार्‍यांशी चर्चा करत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील चार बँकांमधील आपली हिस्सेदारी विकण्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीस बँकेचा समावेश आहे. मात्र, खासगीकरण करण्यात येणार्‍या बँकांत सरकारने आली हिस्सेदारी ठेवू नये, सरकारचे थोडे जरी समभाग असल्यास खासगी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, हे खासगी बँकांना पटवू्न देणे कठीण जाईल. तेव्हा सरकारची हिस्सेदारी नसणे हेच खासगी कंपन्यांसाठी आकर्षक ठरू शकते, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.

You might also like