जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत व्हॅक्सीन घेणार नाही; आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी सांगितलं

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात (farm laws)  आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांची संघटना संयुक्त किसान मोर्चाने रविवारी घोषणा केली की, 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनीच्या निमित्ताने दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड काढणार आहोत. सिंघु बॉर्डरवर प्रेस कॉन्फरंसच्या दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी म्हटले की, आम्ही प्रजासत्ताक दिनी आम्ही दिल्लीच्या बाहेरील रिंगरोडवर एक ट्रॅक्टर परेड करणार आहोत. परेड खुप शांततेत होईल. प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही. शेतकरी आपल्या ट्रॅक्टर्सवर राष्ट्रीय ध्वज लावतील. इतकेच नव्हे, अनेक शेतकर्‍यांनी म्हटले, जोपर्यंत कृषी कायदे (farm laws) रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत कोरोनाची लस घेणार नाही.

शेतकरी नेत्यांनी म्हटले की, ते हरियाणा आणि दिल्ली पोलिसांना सहकार्य करण्याचा आग्रह करणार आहोत. आमच्या ट्रॅक्टर मार्चममुळे कोणत्याही राष्ट्रीय स्थळांना, किंवा अन्य ठिकाणांना कोणताही धोका होणार नाही. प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये वाहनांचे देखावे सहभागी होतील, जे ऐतिहासिक प्रदेश आणि आंदोलनाशिवाय विविध राज्यांचे कृषी वास्तव दाखवतील. शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी म्हटले की, या दरम्यान कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या झेंड्यांना परवानगी असणार नाही.

या दरम्यान कोरोनाविरूद्ध भारतात लसीकरण अभियानाची सुरूवात झाल्यानंतर दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांनी म्हटले की, ते तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यापूर्वी आपल्या मुळ राज्यांमध्ये जाऊन व्हॅक्सीन घेण्यासाठी राजधानी सोडणार नाहीत. रविवारी 63 वर्षांचे चामकौर सिंह आणि पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील 61 वर्षीय त्यांचे मित्र दबिंदर सिंह यांनी म्हटले की, जोपर्यंत तिनही कृषी कायदे परत घेतले जाणार नाहीत, ते आपल्या गावांमध्ये लसीकरणासाठी परत जाणार नाहीत. येथे लक्षात घेण्यासारखे हे आवश्यक आहे की, कोरोना लसीकरणाच्या पहिल्या फेजमध्ये हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स आणि त्यानंतर 50 वर्षापासून जास्त वयाच्या लोकांना लस दिली जाईल आणि दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये सर्वात जास्त संख्या 50 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या शेतकर्‍यांची आहे.