आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘दिशा’ कायदा आणण्यासाठी हालचालींना ‘वेग’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मागील काही दिवसांपासून राज्यातील महिलांवर अत्याचार होत आहे. या घटनांमुळे महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. एका मागून एक घटना घडत असल्याने जनमानसातून आरोपींना कठोरातली कठोर शिक्षा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याच घटनांवरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र दिशा कायदा आणणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. तसेच या घटनांमधील आरोपींवर लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करून जलद कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

वर्ध्यातील प्रकरणानंतर दिशा सारखा कायदा आणावा यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारने यासाठी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. या समितीमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर आणि परिवहन मंत्री अनिल परब असणार आहेत. ही समिती आंध्र प्रदेशातील दिशा कायदा, त्यातील तरतुदी आणि बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यासारख्या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊन आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी काय करता येईल याचा आढावा घेणार आहे.

काय आहे दिशा कायदा ?
बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला कठोर शिक्षा आणि ती सुद्ध केवळ 21 दिवसांत देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2011 आणले आहे. यामध्ये बलात्कार आणि सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक चालू अधिवेशनात आल्यानंतर ते बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपीला 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. महिलांच्या अशा प्रकरणासाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असून या न्यायालयात बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला व मुलींवर होणारे अत्याचारावरील खटले चाववले जाणार आहेत.