केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे Whatsapp होणार भारतात बंद ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सोशल मीडिया भारतात मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात येऊन व्यवसाय करावा त्यांचे स्वागतच आहे. पण त्याचा गैरवापर केला जाऊ नये. आमच्याकडे याच्या खूप तक्रारी येतात. संसदेत आणि सुप्रीम कोर्टातसुद्धा हा विषय पोहोचला आहे. असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर यांनी सांगितले आहे. यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

सोशल मीडियासाठी ज्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामध्ये एक महत्वाची सूचना केंद्राकडून करण्यात आली आहे. ती सूचना अशी आहे कि, सोशल मीडियावर एखादा गैरप्रकार घडल्यास त्याची सुरुवात कुणी केली याची माहिती कंपनीला द्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारची हीच सुचना व्हाट्सअ‍ॅपची डोकेदुखी ठरणार आहे.

व्हाट्सअ‍ॅपने या अगोदरच स्पष्ट केलं आहे कि, आमचं प्लॅटफॉर्म हे ‘एण्ड टू एण्ड इन्स्क्रिप्टेड’ असल्याने मेसेज कुणी केलाय किंवा नेमकं काय संभाषण झालं हे सांगणं अशक्य असल्याचे सांगितले आहे. युझर्सच्या वैयक्तिक सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून एण्ड टू एण्ड इन्स्क्रिप्टेड प्रणालीवरच आमचं व्यासपीठ कार्य करतं असे व्हाट्सअ‍ॅपकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

या आधी सुद्धा व्हाट्सअ‍ॅपकडे व्हायरल आणि फेक मेसेजेसची सुरुवात कुठून होते याची माहिती देण्याची केंद्राकडून मागणी करण्यात आली होती. पण ते शक्य नसल्याचे व्हाट्सअ‍ॅपकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यावरुन व्हाट्सअ‍ॅप आणि केंद्र सरकारमध्ये वादसुद्धा झाला होता. केंद्र सरकार आता मेसेजसचं उगम स्थान माहित करुन घेण्याच्या मुद्द्यावर ठाम आहे.

व्हाट्सअ‍ॅपकडून तांत्रिकदृष्ट्या दोन संभाषणांमधली माहिती काढून घेणं अशक्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे जर व्हाट्सअ‍ॅपने जर केंद्राच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना पाळण्यास सहमती दर्शवली नाही तर पुढे काय होणार? व्हाट्सअ‍ॅप भारतात बंद होणार का ? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

केंद्राने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांसंदर्भात व्हाट्सअ‍ॅपकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारचं स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. व्हाट्सअ‍ॅप हे एण्ड टू एण्ड इनस्क्रिप्टेड प्रणालीवर कार्यरत असल्याने मूळ मेसेज कुणी शेअर केला याची माहिती मिळवणं कठीण असल्याचे व्हाट्सअ‍ॅपकडून सांगण्यात आले आहे. तर केंद्रीय मंत्री रविशंकर म्हणाले कि, सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांकडे जर एखाद्या माहितीचा उगम कुठून झाला? याची विचारणा केली तर त्याची माहिती या कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे.

व्हाट्सअ‍ॅपवरून फेक मेसेजेस व्हायरल झाल्यामुळे हिंसाचार आणि आंदोलनांना गालबोट लागत असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी केंद्र सरकारला मेसेजेसची माहिती देणं आवश्यक आहे. असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले आहे.