पत्नी एखादी प्रॉपर्टी नाही, पती तिला सोबत राहण्यासाठी करू शकत नाही जबरदस्ती – सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, पत्नी ‘चल संपत्ती’ किंवा एखादी ‘वस्तु’ नाही. तिच्यासोबत राहण्याची इच्छा असली तरी पती यासाठी पत्नीवर दबाव आणू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणीच्या दरम्यान ही टिप्पणी केली. याचिकेत पतीने कोर्टात अपील केले होते की, पत्नीला दुसर्‍यांदा सोबत राहणे आणि पुन्हा एकत्र जीवन जगण्यासाठी आदेश दिले जावेत.

सुप्रीम कोर्टाचे जस्टिस संजय किशन कौल आणि जस्टिस हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने याचिकाकर्त्याला म्हटले, तुम्हाला काय वाटते? पत्नी एखादी वस्तू आहे का?, जो आम्ही असा आदेश देऊ शकतो. पत्नी एखादी चल संपत्ती आहे का, जिला आम्ही तुमच्या सोबत जाण्याचा आदेश मंजूर करू?’

गोरखपुरमध्ये एका फॅमिली कोर्टाने हिंदू विवाह कायदा (एचएमए) कलम 9 च्या अंतर्गत पुरुषाच्या बाजूने संविधानिक अधिकार देण्यावर 1 एप्रिल 2019 ला आदेश दिला होता. पत्नीने तेव्हा फॅमिली कोर्टात म्हटले होते की, 2013 मध्ये लग्नानंतरच पतीने हुंड्यासाठी तिचा छळ केला. यामुळे तिला नाईलाजाने विवाहापासून वेगळे व्हावे लागले. 2015 मध्ये पत्नीने पोटगीसाठी कोर्टात अर्ज दिला. ज्यानंतर गोरखपुरच्या न्यायालयाने पतीला आदेश दिला की, त्याने आपल्या पत्नीला पोटगी म्हणून दर महिन्याला 20 हजार रुपये द्यावेत. यानंतर पतीने फॅमिली कोर्टात याचिका दाखल करून आपले संविधानिक अधिकार वाचवण्याची मागणी केली होती.

गोरखपुरच्या फॅमिली कोर्टाने दूसर्‍यांदा सुद्धा आपला आदेश जारी ठेवला, ज्यानंतर पतीने अलाहाबाद हायकोर्टात अपील केले. अलाहाबाद हायकोर्टाने फॅमिली कोर्टाचा आदेश योग्य असल्याचे म्हणत अपील फेटाळले. अखेर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

आपल्या बचावात महिलेने आपले वकील अनुपम मिश्रा यांच्या माध्यमातून कोर्टाला सांगितले की, पोटगी देण्यापासून वाचण्यासाठी पती हे सर्व करत आहे. मंगळवारच्या सुनावणी दरम्यान याचिककर्त्याच्या वकीलांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेला तिच्या पतीकडे परत जाण्यासाठी राजी केले पाहिजे. विशेषकरून जेव्हा फॅमिली कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचने संविधानिक अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी पतीची विनंती अमान्य केली. कोर्टाने ही आठवण करून देत म्हटले की, मुख्य न्यायालयाच्या समोर त्यांचे अपील पोटगी देण्याच्या आदेशाविरूद्ध अलाहाबाद हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर आले आहे.

व्यक्तीकडून सादर वकीलाला पीठाने म्हटले, तुम्ही (व्यक्ती) इतके बेजबाबदार कसे होऊ शकता? ते महिलेसाबत चल संपत्ती असल्यासारखे वागत आहेत. ती एक वस्तू नाही. अशावेळी कोणत्याही याचिकेवर कोणताही आदेश देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.