Advt.

प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी हडप करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – वाळूमाफियांच्या ट्रकचा पाठलाग करुन त्यांच्यावर धडाकेबाज कारवाई करणाऱ्या म्हणून संपूर्ण राज्यात गाजलेल्या शिरुरच्या नायब तहसीलदार गितांजली नामदेवराव गरड यांचा करोडो रुपयांच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याच्या प्रकरणातील सहभाग स्पष्ट झाल्याने पुणे पोलिसांनी बुधवारी सायंकाळी त्यांना बेड्या ठोकल्या. करोडो रुपयांच्या शिरुर तालुक्यातील या ६० एकर जमिनीबाबतच्या  धडक कारवाईमुळे दौंड तालुक्यासह अन्य  तालुक्यात अशाच प्रकारे झालेल्या जमिनी हडप करण्याच्या प्रकाराची चौकशी सुरु होऊन त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता वाढल्याने संपूर्ण महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
गितांजली गरड या मुळच्या कोल्हापूरच्या असून त्या अगोदर पोलीस खात्यात भरती झाल्या होत्या. पुणे पोलीस दलातील शिवाजीनगर पोलीस चौकीत त्यांनी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कामही पाहिले आहे. त्यानंतर त्यांनी परिक्षा उत्तीर्ण होऊन महसूल विभागाची निवड केली. शिरुर तालुक्यात त्यांनी नायब तहसीलदार म्हणून काम केले आहे. सध्या त्या अन्न धान्य वितरण परिमंडळ अधिकारी म्हणून काम करीत होत्या. शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पग्रस्त जमिनीचा भोगवटा वर्ग बदलण्याबाबत आलेल्या अर्जावर कोणताही अधिकार नसताना गितांजली गरड यांनी शेरे घेतल्याने यातील आरोपींना पुढील गोलमाल करणे सहजच शक्य झाले. त्यामुळे त्यांचा यात सहभाग दिसून आल्याने त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

कोट्यावधी रुपायांच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी महिला नायब तहसीलदाराला अटक

पुणे जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी धरण, रस्ते व अन्य कामासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने घेतल्या अशा अनेक शेतकऱ्यांना जमिनी देण्यासाठी शासनाने शिरुर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आरक्षित करुन ठेवल्या आहेत. या जमिनी हडप करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रॅकेट तयार झाले असून असे प्रकार दौंड तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात.

शिरुर तालुक्यात काम करणाऱ्या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत आवाज उठविला होता. त्यातून शेतकऱ्यांना आपल्या नावाने शासनाने आरक्षित केलेल्या जमिनी परस्पर तिसऱ्यालाच विकल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यांनी जिल्हा पूनर्वसन अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. त्याची चौकशी होऊन त्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा पूनर्वसन कार्यालयाला देण्यात आले होते. पण त्यावर जिल्हा पूनर्वसन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवर समर्थ पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन त्याचा तपास सुरु केल्यावर यातील गोलमाल बाहेर आला आहे.
याप्रकरणी यापूर्वी लिपिक सुभाष नळकांडे, कासारी तलाठी सचिन देवप्पा काळेल यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच लिपिक चंद्रशेखर ढवळे, मंडल अधिकारी बळीराम खंडुजी कड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ते फरार आहेत.

जिल्हा पूनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर मुरलीधन ढवळे याने बनावट आदेश बनविले. ते आदेश बनावट आहेत, हे माहिती असूनही ते खरे आहेत. असे दर्शवून सुभाष कारभारी नळकांडे (रा. बुरंजवाडी, ता. शिरुर) याने त्याचा वापर केला. त्या आदेशांवरुन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे नावे शिरुर तहसील कार्यालयातील तत्कालीन पूनर्वसन लिपिक रमेश वाल्मिकी याने खोटे अर्ज तयार केले. त्यावर कारवाईबाबतचे अधिकारक्षेत्र नसतानाही तहसीलदार त्यांच्या अपरोक्ष हेतुत: तत्कालीन नायब तहसीलदार गितांजली गरड यांनी शेरे घेतले. त्या आधारे शासकीय जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे कासारी चे गावकामगार तलाठी सचिन देवप्पा काळेल यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंदी घेतल्या. त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी बळीराम खंडुजी कड (रा. शिक्रापूर, ता. शिरुर) यांनी कायदेशीर बाबी किंवा कागदपत्रे न तपासता व त्याबाबत खातरजमा न करता प्रमाणित केल्या.

त्यानंतर पुन्हा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे खोटे अर्ज तयार करुन या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासन प्रदान जमिनींचा भोगवटा वर्ग बदलण्यासाठी हे अधिकार उपजिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या वरिष्ठांना असतानाही त्याबाबतचे अर्ज शिरुर तहसीलदार कार्यालयात दाखल केले़  या सर्व अर्जावर नायब तहसीलदार गितांजली गरड यांनी शेरे मारले. त्याआधारे शासकीय जमिनीचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या जमिनींचे भोगवटा वर्ग बदलाचे गावकामगार तलाठी कासारी काळेल यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंद केली. त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी बळीराम खंडुजी कड यांनी कोणत्याही बाबींची खात्री किंवा पडताळणी न करता प्रमाणित केल्या. या प्रकरणांमधील अर्ज व त्या सोबतचे कागदपत्र हे सकृतदर्शनीच बनावट व बेकायदेशीर असताना जाणीवपूर्वक सर्वांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.