Womens Reservation Bill | महिला आरक्षण विधेयक आणण्यासाठी 9 वर्ष का लागली? भाजपला खोचक टोला लगावताना काँग्रेसने म्हटले…

नवी दिल्ली : Womens Reservation Bill | तुम्ही गेल्या ९ वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत आहात. मग महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्यास एवढा उशीर का झाला? २०१४ ते २०२३ अशी ९ वर्षे पूर्ण झाली. केंद्र सरकार हे विधेयक आणण्यासाठी संसदेच्या नव्या इमारतीची वाट पाहत होते का? जुन्या संसदेत वास्तुदोष होता का? असा खोचक सवाल काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल (K C Venugopal) यांनी विचारला आहे. (Womens Reservation Bill )

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर आजपासून राज्यसभेत चर्चेला प्रारंभ झाला आहे. तत्पूर्वी काँग्रेस खासदार के. सी. वेणूगोपाल यांनी ही टीका केली आहे. आगामी निवडणुका जवळ आल्याने मोदी सरकारने (Modi Govt) हे विधेयक आणल्याची चर्चा आहे. तर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणत केंद्र सरकारने मोठा मास्टरस्ट्रोक मारला आहे, असे भाजप समर्थक म्हणत आहेत. (Womens Reservation Bill )

दरम्यान, लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले हे विधेयक काल लोकसभेत प्रचंड बहुमताने पारित झाले. आजपासून या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा सुरू झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने नव्या संसद भवनात महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडत कामकाजाला प्रारंभ केला होता. १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी नव्या संसद भवनात मांडण्यात आलेले हे पहिले विधेयक आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्याची सरकारची तयारी आहे.

‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असे या विधेयकाचे नामकरण केले आहे, आता लोकसभेत पारित झालेले हे
विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात अनेक प्रक्रियांचा अडसर असल्याने २०२९ पर्यंत विधेयक लागू होईल,
असे काल गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी हे
विधेयक ताबडतोब लागू करा, अशी मागणी केल्यानंतर शहा यांनी हे उत्तर दिले होते.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Sandeep Khardekar | महायुतीच्या समन्वयक पदी संदीप खर्डेकर यांची नियुक्ती