WFH मुळे कर्मचार्‍यांचे वाढले टेन्शन, अनेक अलाऊन्सवर द्यावा लागेल टॅक्स !
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना काळात डब्ल्यूएफएच म्हणजेच वर्क फ्रॉम होम खुप लोकप्रिय झाले आहे. घरातून काम करण्याची सवलत मिळाल्याने कर्मचार्‍यांना लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा काम सुरू ठेवण्यात अडचण आली नाही. परंतु, घरात काम करत असल्याने कर्मचार्‍यांच्या कनव्हेन्स, फूड, क्रॅच यासारख्या अलाऊन्सचा खर्च बंद झाला आहे. हा खर्च न झाल्याने जर कंपनीने हे पैसे दिले तर त्यावर कर्मचार्‍यांना टॅक्स द्यावा लागेल.
कर्मचार्‍यांची नोकरी सुद्धा वर्क फ्रॉम होमने सुरक्षित केल्या. परंतु या डब्ल्यूएफएचने टॅक्स आणि रिइंबर्समेंटच्या बाबतीत कंपन्या आणि कर्मचार्‍यांसमोर एक मोठी समस्या निर्माण केली आहे.
कारण, आता घरातून काम करत असल्याने कर्मचारी फूड अलाऊन्ससाठी दावा करू शकत नाहीत. कर्मचार्‍यांचा प्रश्न आहे की, वर्क फ्रॉम होममुळे त्यांना टॅक्समध्ये काही सूट मिळू शकते का? जगभरात कंपन्या यावर काम करत आहेत की, त्यांच्या कर्मचार्‍यांना जे अगोदर अलाऊन्स मिळत होते ते कशाप्रकारे अ‍ॅडजस्ट करता येतील.
जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये कंपन्यांना बदल करावे लागतील, तेव्हाच या नव्या व्यवस्थेत कर्मचारांना टॅक्सच्या अतिरिक्त ओझ्यापासून वाचवता येईल. याशिवाय प्राप्तीकर विभागाची निर्णयावर नजर असेल की, कर्मचार्‍यांना टॅक्सचे कोणतेही नवे टेन्शन निर्माण होऊ नये.
याशिवाय, याच्यासह आणखी अनेक भत्ते आहेत, जे प्रत्यक्षात खर्च न झाल्याने अडचणी वाढणार आहेत. यामध्ये फ्यूअल किंवा कन्व्हेअन्स अलाऊन्स ज्यावर वर्क फ्रॉम होममुळे खर्च बंद झाला आहे. एचआरएवर सुद्धा अनेक लोक आपल्या शहरात परत गेल्याने खर्च बंद आहे, कारण त्यांनी घर सोडले आहे.
कर्मचार्‍यांकडे ब्लॉक इयरच्या अटींमुळे एलटीएशी संबंधीत फायदा घेण्यासाठी मर्यादित पर्याय शिल्लक आहेत. यशिवाय, मोफत किंवा सवलतीच्या दरात मिळणारे जेवण, ऑफिस जिम, पिक अँड ड्रॉप, क्रँच सुविधा आणि क्लबची सदस्यता यासारख्या सुविधांचा फायदा सुद्धा कर्मचारी घेऊ शकत नाहीत.
प्रत्येक प्रकारच्या अलाऊन्सचे पैसे प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारावर दिले जातात. परंतु या सुविधांचा फायदा घेणे सध्या शक्य नाही आणि जर कंपनीने हे पैसे दिले तर अशा पैशांवर टॅक्स द्यावा लागेल.
परंतु, या सर्व बचतीच्या दरम्यान, वर्क फ्रॉम होमने वीज, इंटरनेट, फर्नीचर आणि घरी राहून खाण्याचा खर्च वाढवला आहे. अशावेळी कर्मचारी कंपन्यांकडून आणि एचआर विभागाकडून या खर्चासाठी आपल्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदलासाठी चर्चा होऊ शकते. सिस्टममध्ये अशा अलाऊन्ससाठी मार्ग काढण्यासाठी अनेक प्रस्ताव सीबीडीटीकडे आहेत.