‘काश्मीर’ मुद्दा ICJ मध्ये चालूच शकत नाही, ‘पाक’च्या कायदा मंत्रालयाचा इम्रान खानला ‘रेड सिग्नल’

नवी दिल्ली : काश्मीर मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करूनही जागतिक पातळीवर कोणतीही मदत आणि सहानुभूती न मिळाल्यामुळे हतबल झालेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात घेऊन जाण्याच्या वल्गना करत होते. मात्र पाकिस्तानच्याच प्रशासनाने या गोष्टीस लाल कंदील दाखवला आहे. पाकिस्तानच्या कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी पंतप्रधान इम्रान खान यांना सांगितले आहे की पाकिस्तान सरकार काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) घेऊ शकत नाही.

पाकिस्तानी माध्यमांच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानच्या कायदा मंत्रालयाने हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र महासभेत किंवा सुरक्षा परिषदेकडे नेण्यासाठी सुचवले आहे जेणेकरुन योग्य आणि अधिकृत माध्यमातून हे प्रकरण आयसीजेकडे पाठवले जाईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की काश्मीरचा मुद्दा आयसीजेकडे नेण्यासंदर्भात पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात कोणताही करार झालेला नाही. त्यामुळे असे करणे शक्य आहे परंतु ते योग्य माध्यमातून गेल्यास आपली बाजू जास्त प्रभावी ठरेल असेही मंत्रालयाने सांगितले.

काश्मीरच्या मुद्दय़ाला आयसीजेमध्ये नेण्यासंदर्भातील निकषांवर पाकिस्तानच्या सरकारने कायदा मंत्रालयालात आपले मत देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर ही शिफारस मंत्रालयाने केली आहे. तथापि, यापूर्वी परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी म्हणाले होते की काश्मीर प्रकरण आयसीजेकडे नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही कुरेशी म्हणाले. दरम्यान आता पाकिस्तान यावर काय अंतिम निर्णय घेते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.