Adar Poonawalla Security | सुरक्षेची मागणी करताच सुरक्षा पुरवणार, राज्य सरकारची न्यायालयात ग्वाही
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सीरम इन्स्टिट्युटचे सीईओ अदर पूनावाला (Adar Poonawalla, CEO of Serum Institute) यांनी Adar Poonawalla Security सुरक्षेची मागणी केली तर ते भारतात परतताच त्यांना योग्य ती सुरक्षा (Security) पुरवली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने यापूर्वीच दिली आहे, असे राज्य सरकारच्या (State Government) वतीने आज मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) सांगण्यात आले. सरकारने अदर पूनावाला Adar Poonawalla यांच्या सुरक्षेची ग्वाही दिल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली आहे. ॲड. दत्ता माने यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
अदर पुनावाला यांना Z+ सुरक्षा पुरवावी
कोविड-19 (Covid-19) वरील लसीच्या पुरवठ्यावरुन अदर पूनावाला Adar Poonawalla यांना धमकावण्यात आले होते.
त्याकडे लक्ष वेधत अदर पूनावाला यांना केंद्र आणि राज्य सरकारने झेड प्लस सुरक्षा (Z plus security) पुरवावी, अशी मागणी करणारी याचिका ॲड. दत्ता माने यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती.
या याचिकेवर आज (शुक्रवार) न्या. संभाजी शिंदे (Justice Sambhaji Shinde) व न्या. निजामुद्दीन जमादार (Justice Nizamuddin Jemadar) यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
न्यायालयाने काय म्हटले ?
यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांला काही प्रश्न विचारले.
तुमच्या याचिकेत जे मुद्दे मांडले आहेत, तेच अदर पूनावाला यांचे म्हणणे आहे की नाही,
हे आम्हाला कसे कळणार ? त्यांच्या माघारी त्यांच्याविषयी काही तरी गृहित धरुन आम्ही आदेश कसा काढू शकतो ?
असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. पूनावाला यांना स्वत:ला असुरक्षित वाटत नसेल आणि त्यांनी स्वत:ला काही हायकोर्टात येऊन म्हटले नसेल तर आम्ही कोणताही आदेश कसा करु शकतो ?
अशी विचारणा देखील कोर्टाने याचिकादारांचे वकील ॲड. प्रदीप हवनूर यांना केली.
–
तर सुरक्षा दिली जाईल – सरकारी वकील
यावेळी सरकारी वकील ॲड. दीपक ठाकरे यांनी सांगितले की,
अदर पूनावाला यांनी आवश्यक सुरक्षा मागितली तर त्यांना पुरवली जाईल,
हे राज्य सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी आणि गृहमंत्र्यांसोबतही यासंदर्भात चर्चा झाली आहे,
असे ॲड. ठाकरे यांनी न्यायालयासमोर नमूद केलं.
पूनावाला यांनी सुरक्षेची मागणी केली तर,
ते भारतात येताच त्यांना योग्य ती सुरक्षा पुरवली जाईल,
अशी ग्वाही राज्य सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केल्याची ग्वाही खंडपीठाला दिली.
खंडपीठाने ही ग्वाही नोंदीवर घेऊन ॲड. दत्ता माने यांची याचिका निकाली काढली.
मराठा आंदोलनास कारणीभूत ठरलेले ‘कोपर्डी’ पुन्हा चर्चेत