धर्मांतरणाविरोधात कायद्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकार वटहुकूम काढणार ?

लखनऊ : वृत्तसंस्था –   गेल्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशातील वेगवेगळ्या ‘कथित’ लव्ह जिहाद प्रकरणं समोर आली आहेत. केवळ कानपुरमध्ये 11 लव्ह जिहाद प्रकरणांची चौकशी सुरु आहे.या प्रकरणात फसवणूक करत धर्मांतरणाचे आरोप लावण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार राज्यात धर्मांतरणाविरोधत कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानंही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

उत्तर प्रदेशात गेल्या काही दिवसांपासून ‘लव्ह जिहाद’ ची जोरदार चर्चा सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात सध्या धर्मांतरणाविरोधात कायदा आणि अधिनियमांचा अभ्यास केला जातोय. त्यानंतर धर्मांतरणाविरोधात उत्तर प्रदेश सरकार आपला कायदा आणणार असल्याचे या अधिकाऱ्याचं म्हणणं आहे.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी लखनऊचा दौरा केला होता. आपल्या दौऱ्यादरम्यान त्यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता. आपल्या दोन दिवसांच्या लखनऊ दौऱ्यात त्यांनी वाढत्या लव्ह जिहाद प्रकरणांवर चिंता व्यक्त केली होती. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार राज्यात धर्मांतरणाच्या विरुद्ध कायद्यासाठी वटहुकूम काढण्याच्या तयारीत आहे.

सध्या 8 राज्यात हा कायदा अस्तित्वात

उल्लेखनीय म्हणजे, देशात 8 राज्यांत धर्मांतरणाविरोदात कायदा अस्तित्वात आहे. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे.

‘या’ राज्यात पहिल्याता कायदा अस्तित्वात आला

देशात सर्वात प्रथम 1968 साली ओडिशा या राज्यात धर्मांतरणविरोधात कायदा तयार करण्यात आला होता. या साखळीत सहभागी होणारं उत्तर प्रदेश हे देशातील नववं राज्य ठरु शकतं. कायदे तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीनं किंवा फसवणूक करत किंवा प्रलोभन दाखवत धर्मांतरण करण्यापासून असे कायदे राज्यांनी लागू केले आहेत.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like