योगी सरकारचा मोठा निर्णय ! स्थलांतरित कामगारांना 12000 बसेसने परत आणणार
file photoलखनौ : वृत्तसंस्था – देशात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे लाखो लोकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. जवळपास दोन महिन्यापासून लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे लाखो स्थलांतरित कामगार घरी परतण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एका रिपोर्टनुसार उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकार अडकलेल्या इतर राज्यातील मजुरांना परत आणण्यासाठी 12 हजार बसेस राज्यांमध्ये पाठवणार आहे.
15000 अतिरिक्त बसेस उपलब्ध
मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांनी सोमवारी ट्विट करून माहिती दिली आहे की, 15000 अतिरिक्त बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 200 बसेस असतील. अशा प्रकारे उत्तर प्रदेशच्या 75 जिल्ह्यांचा हिशोब केला तर 15000 हजार अतिरिक्त बसेस देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रवाशांचा प्रवास सुरशित व्हावा यासाठी यूपी परिवहन महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधावा. राज्य सरकारने बसमधून प्रवासी पाठवण्यासाठी निधी मंजूर केला असून प्रवास विनाशुल्क उपलब्ध करून द्यावा.
राज्य सरकारकडून 590 श्रमीक विशेष गाड्यांचे बुकिंग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ म्हणाले की, सीमावर्ती भागातील प्रवासी कामगार व कामगारांसाठी टोल प्लाझा, द्रुतगती महामार्ग आणि प्रमुख चौकामध्ये पिण्याचे पाणी आणि खाद्य पदार्थ उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच याची खात्री करून घ्यावी. योगी सरकारने म्हटले आहे की, स्थलांतरित मजुरांनी पायी किंवा दुचाकी, तीन चाकी किंवा ट्रमधून प्रवास करू नये. त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. मजुरांसाठी विशेष गाड्या व बस उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. सुत्रांच्या माहितीनुसार आतापर्यंत उत्तर प्रदेश सरकारने 590 श्रमीक विशेष गाड्या बुक केल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रियंका यांच्याकडे मागतली बसेसची यादी
काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी प्रवासी कामगारांसाठी 1000 बसेस चालवण्याची विनंती केली होती. योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या विनंतीला सहमती दर्शविली आहे. यूपी सरकारने काँग्रेस नेत्यांच्या कार्यालयाला पत्र लिहून बस, त्यांचा क्रमांक आणि चालकाची नावे यांचा तपशील मागविला आहे. सोमवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्य अतिरिक्त सचिव अवनिश अवस्थी यांनी प्रियांका यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, प्रवासी कामागारांबाबतचा त्यांचा प्रस्ताव सरकारने स्विकारला आहे.