Coronavirus Lockdown : लॉकडाऊन वाढल्यानंतर तुम्हाला मिळू शकते EMI वर 6 महिन्यांची सूट

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सरकारने लॉकडाउनची मुदत ३ मेपर्यंत वाढविली आहे. लॉकडाउनचा कालावधी जसजसा वाढत आहे. लोक त्यांच्या उपजीविकेबद्दल चिंता करू लागले आहेत. कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, मॉल्स, बाजारपेठ, रेल्वे, विमान, रस्ते वाहतूक सर्वच बंद असल्याने लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कर्जासह घर विकत घेतलेल्या लोकांना त्यांच्या कर्जाचा ईएमआय हप्ता कसा द्यावा याची चिंता भासू लागली आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कोणतेही कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा दिला असून ३ महिन्यांनंतर ईएमआय परतफेड करण्याचा पर्याय दिला आहे. दरम्यान, आता लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्याने ईएमआय मदत कालावधी देखील ३ महिन्यांवरून ६ महिन्यांपर्यंत वाढविला जाण्याची शक्यता आहे.

६ महिने ईएमआय सूट

लॉकडाऊनचा सर्वात जास्त परिणाम मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिसेस या क्षेत्रांवर झाला आहे. लोकांच्या नोकर्‍या व पगारावर संकट आहे. यामळे ईएमआय कर्जदारांच्या अडचणी वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत कर्जाची चूक होण्याची शक्यता वाढू शकते. डिफॉल्टरचा धोका केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रावरच नव्हे तर किरकोळ विभागातही वाढू शकतो. बँकांनी ही चिंता आरबीआयसमोर ठेवली आहे. बँकांनी म्हटले आहे की, कॉर्पोरेट्स आणि मायक्रो, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये कर्जात चुकांची उच्च शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, ईएमआय सवलतीच्या मर्यादेमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

डीफॉल्टमुळे लॉकडाउन वाढले

लॉकडाउन वाढीमुळे संघटित विभाग, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात दबाव वाढला आहे. अशा स्थितीत बँकांना किरकोळ विभागांमध्ये डिफॉल्ट वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत गृह कर्ज डिफॉल्ट वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक कर्ज, कर्ज, मालमत्ता आणि वाहन कर्जामुळे धोका वाढला आहे. हा धोका कमी करण्यासाठी आरबीआयने ग्राहकांना तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी दिलासा दिला. मार्च ते मे दरम्यान लोकांना ईएमआयमध्ये दुरुस्ती करण्याची सुविधा दिली.

त्यांनतर आता ३ मे पर्यंत लॉकडाऊन मुदत वाढविण्यात आली असल्याने आरबीआय कर्जाच्या ईएमआयमध्ये ६ महिन्यांची सवलत देऊ शकेल, लॉकडाऊन वाढल्यामुळे चूकांची संख्या अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल. असा विश्वास आहे की, ३ महिन्यांच्या मोरेटोरियममध्ये आणखी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. दरम्यान, जानेवारी २०२० पर्यंत एफडीवरील गृह कर्ज, वाहन, शैक्षणिक कर्ज, आगाऊ कर्ज इत्यादींचा समावेश असलेल्या किरकोळ वैयक्तिक कर्जात २४,९७ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी होती.