मोदी सरकार का बड़ा फैसला : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का ‘इतने’ फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
नई दिल्ली : पोलिसनामा ऑनलाइन –केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में कई अहम मुद्दे पर बात हुई। जिसमें यस बैंक, अर्थव्यस्था और महंगाई भत्ता जैसे विषय शामिल रहा। बैठक के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बैठक में केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ गया है।
पिछले सप्ताह ही राज्यसभा में लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी थी कि मार्च महीने की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। इसके अलावा संकट के दौर से गुजर रहे यस बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी मिल गई है। साथ ही, कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के बारे में भी चर्चा हुई है।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं, जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है।
इसकी शुरुआत दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हुई थी। सिपाहियों को खाने और दूसरी सुविधाओं के लिए उनकी तनख्वाह से अतिरिक्त पैसा दिया जाता था। इस पैसे को उस वक्त खाद्य महंगाई भत्ता या डियर फूड अलाउंस कहा जाता था। जैसे-जैसे वेतन बढ़ता जाता था, इस भत्ते में भी इजाफा होता था। भारत में मुंबई के कपड़ा उद्योग में 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने लगी।