नई दिल्ली : ऑनलाइन टीम – केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अर्धसैनिक बलों को फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, और एनएसजी को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा गया है कि अपने कर्मियों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर बैन लगाएं। पूर्व में सेवाएं दे चुके और अब किसी भी तरह से सशस्त्र बल के साथ जुड़े लोगों पर भी ये लागू होगा और वो भी फेसबुक नहीं चला पाएंगे।
गृह मंत्रालय ने इसके साथ-साथ विदेश ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने को कहा है। हाल ही में सेना ने 89 ऐप्स का इस्तेमाल जवानों और अधिकारियों के लिए बैन कर दिया है। इनमें फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम जैसी ऐप शामिल हैं। इन ऐप्स से सूचनाओं के लीक होने की आशंका है। पिछले कुछ समय से सेना से संबंधित अधिकारियों को पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए यह कदम उठाया गया। पिछले साल नवंबर में भी सेना के जवानों को ऑफिशियल कामों के लिए वॉट्सएप इस्तेमाल न करने के दिशा-निर्देश दिए गए थे। वहीं, संवेदनशील मामलों को देखने वाले अधिकारियों से फेसबुक अकाउंट डिलीट करने को कहा गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि या तो संगठन के आदेश का पालन कीजिए या इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने हाल में सेना द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए प्रतिबंधित किए जाने को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पास विकल्प है और उनसे फेसबुक अकाउंट बंद करने के लिए कहा क्योंकि सैन्यकर्मियों के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने का निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
अदालत ने कहा कि वह बाद में नया सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं। उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी से यहां तक कह दिया कि अगर वो फेसबुक नहीं छोड़ सकते तो नौकरी छोड़ दें।