जलयुक्त शिवार की जांच की घोषणा के साथ ही ईडी ने खोली जलसिंचाई की फाइल ; अजीत पवार, तटकरे की बढ़ेगी मुश्किलें
मुंबई, 19 अक्टूबर – पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना की एसआईटी के जरिये ओपन जांच का निर्णय महाविकास आघाडी की सरकार ने लिया है। वही दूसरी तरफ ईडी ने जलसिंचाई घोटाले की फाइल पर पड़ी धूल झाड़ दिया है। आने वाले समय में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और सांसद सुनील तटकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है।
ईडी ने विदर्भ जलसिंचाई विकास बोर्ड, कोंकण जलसिंचाई और कृष्णा खोरे जलसिंचाई विकास बोर्ड से सिंचाई प्रोजेक्ट से संबंधित डाक्यूमेंट्स मांगें है। 1999 से 2009 की अवधि के टेंडर, प्रोजेक्ट संसोधित प्रशासकीय मंजूरी, कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई रकम जैसे डाक्यूमेंट्स ईडी ने मांगी है। एंटी क्रप्शन ब्यूरो और आईसीटी ने अपनी जांच में सिंचाई घोटाले को लेकर क्लीनचिट दी थी । इसके बाद अब इस प्रकरण में ईडी के सक्रिय होने से उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और राष्ट्रवादी नेता सुनील तटकरे की मुश्किलें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है ।
सिंचाई पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी दस वर्षों में केवल 0. 1% जमीन सिंचाई करने लायक आने की बात राज्य की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट (कैग ) में कही गई थी। तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस-राष्ट्रवादी की वजह से बाहर आये इस प्रकरण ने विरोधी दल भाजपा को बैठे बिठाये मुद्दा दे दिया था। तब कैग की सक्रियता से सिंचाई का मुद्दा सामने आया था। अब कैग की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए महाविकास आघाडी सरकार ने फडणवीस सरकार के समय के जलयुक्त शिवार की ओपन जांच की घोषणा की है। इसके कुछ ही दिन बीते है कि अब ईडी ने सिंचाई प्रोजेक्ट को लेकर सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में तुम्हारा एसआईटी तो हमारा ईडी का खेल सत्ताधारी और विरोधियों में शुरू हो गया है।
महाविकास आघाडी सरकार पहले ही वह फडणवीस सरकार के समय के जलयुक्त शिवार योजना की एसआईटी से जांच कराने की घोषणा कर चुकी है। इसे लेकर राजनीतिक वातावरण गर्म हो ही रहा था कि ईडी ने सिंचाई घोटाले की जांच से संबंधित डाक्यूमेंट्स मंगाए है।
सिंचाई प्रोजेक्ट से जुड़े करीब लाख डाक्यूमेंट्स कोर्ट में है। इससे पहले दोनों जांच एजेंसियों ने जांच के दौरान जलसंपदा विभाग ने संबंधित डाक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किया था। जरुरत पड़ने पर ईडी ये डाक्यूमेंट्स देख सकती है।
अब कौन सा डाक्यूमेंट्स है
राष्टवादी कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा है कि जलयुक्त शिवार जांच के आदेश होते ही जलसिंचाई घोटाले को लेकर ईडी दवारा महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स मंगाना निश्चित रूप से सही नहीं है।