नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम – केंद्र सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) का भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में विलय में कुछ देरी होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल, विलय की प्रक्रिया के लिए सरकार की ओर से नियुक्त की गई सलाहकार समिति ने सुझाव दिया है कि पहले दिल्ली और मुंबई में बीएसएनएल को 2G और 4G स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाए, ताकि कंपनी पूरे देश में सेवाएं मुहैया कराना शुरू कर सके।
पिछले साल ही मिली थी सैद्धांतिक मंजूरी : सरकार ने पिछले साल तय किया था कि एमटीएनएल बीएसएनएल की सहयोगी कंपनी बन जाएगी। इसके लिए सरकार एमटीएनएल की अपनी हिस्सेदारी बीएसएनएल को ट्रांसफर कर देगी। इससे विलय की प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही दोनों कंपनियों के नेटवर्क ऑपरेशंस और सेल्स में तालमेल हो जाएगा।
70,000 करोड़ के रिवाइवल प्लान को मंजूरी : केंद्र सरकार ने पिछले साल बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 70,000 करोड़ रुपये के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी थी। साथ ही दोनों कंपनियों के विलय की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी थी। बीएसएनएल इस समय देश के 20 टेलीकॉम सर्किल में सेवाएं मुहैया कराती है। वहीं, एमटीएनएल बाकी दोनों सर्किल दिल्ली और मुंबई में मौजूद है। ये टेलीकॉम सर्किल राज्यों से जुड़े होते हैं। सलाहकार समिति का मानना है कि इस विलय से नई कंपनी पर 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज की देनदारी हो जाएगी। इससे नई कंपनी मुसीबत में पड़ सकती है।