मुंबई : ऑनलाइन टीम- राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधायकों का मामला पिछले आठ महीने से लंबित है, जिससे महाविकास आघाडी सरकार और राज्यपाल दोनो के बीच ठन गई है। बीच में सूची के लापता होने की सूचना (आरटीआई) सामने आई थी। हालांकि पता चला है कि यह सूची राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास ही है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मंत्रिमंडल ने 12 लोगों के नाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को विधान परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए भेजे थे। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली यह जानकर हैरान रह गए कि यह सूची आरटीआई के पास उपलब्ध नहीं है। अनिल गलगली की ओर से राजभवन सचिवालय में 15 जून को दायर अपील पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि सूची राज्यपाल ने रखी थी। कहा गया है कि राज्यपाल के फैसले के बाद ही जानकारी मिल सकेगी। इसलिए पिछले 8 महीने से राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूची पर राज्यपाल ने कौन सा फैसला लिया है, यह सामने नहीं आया है।
क्या था मामला?
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 22 अप्रैल 2021 को राज्यपाल सचिवालय से जानकारी मांगी थी, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सौंपी गई सूची दी जाए।
साथ ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। अनिल गलगली के आवेदन का जवाब देते हुए 19 मई 2021 को राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव जयराज चौधरी ने कहा, ”राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधान परिषद सदस्यों की सूची लोक सूचना अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको सूची उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।