नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम – पीएफ कोष के लिए गठित पैनल की बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चत करने पर मंथन तेज है। EPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक भुगतान करने पर भी विचार जारी है।
कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो संसदीय समिति ने इसके लिए लेबर पैनल गठित किया है, जो इस पर काम करेगा। पैनल का गठन पिछले महीने ही किया गया था। EPFO को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जाए, इस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। पैनल अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौपेंगी। पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों का भी ब्योरा दिया है।
बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज तय किया है। यह पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सबसे कम है। ऐसे में इसे भी बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) के जरिए रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। EPFO पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया है।