नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम – प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्रालय से राज्यों और केंद्र में जारी जीएसटी कंपन्सेशन विवाद पर रिपोर्ट मांगी है। जारी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जून में राज्यों को 36,400 करोड़ का GST कंपन्सेशन जारी किया था। यह रकम दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच की है। केंद्र सरकार अप्रैल-नवंबर 2019 के बीच 1,15, 096 करोड़ रुपये का GST कंपन्सेशन पहले ही राज्यों को जारी कर चुकी है।
इस कारण विवाद : जीएसटी कानून के तहत, राज्यों को एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के पहले पांच वर्षों में राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है, लेकिन राजस्व साझेदारी की मौजूदा फॉर्मूला के तहत केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी का हिस्सा दे पाने में सक्षम नहीं है।
यह है कानून : जीएसटी क्रियान्वयन होने के बाद राजस्व में कमी होने पर संविधान में राज्यों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। हालांकि, प्राकृतिक आपदा, कोविड-19 या आर्थिक मंदी जैसे कारणों से नुकसान होने पर संविधान या जीएसटी कानूनों के तहत क्षतिपूर्ति भुगतान की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि ये कारण जीएसटी के क्रियान्वयन से संबंधित नहीं हैं।
राज्यों की मांग : कई राज्यों ने इस क्षतिपूर्ति की भरपाई भारत सरकार के संचित निधि कोष से करने की मांग की है। लेकिन संसद ने 2017 में इस तरह के संशोधन को खारिज कर दिया था, जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में आने वाली कमी को भारत के संचित निधि कोष से भुगतान किये जाने का प्रावधान था।