मुंबई , 4 नवंबर – कांजुरमार्ग में मेट्रो कार शेड की जमीन पर केन्द्र दवारा दावा किये जाने से फ़िलहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने आ गई है। राज्य सरकार दवारा आरे में मेट्रो कार शेड को स्थगित करते हुए कांजुरमार्ग में कारशेड बनाने का निर्णय लिए जाने के बाद केंद्र ने इस जमीन पर अपना दावा किया है। इसके बाद नया विवाद शुरू हो गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने आक्रामक रुख अपनाते हुए नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने यह जगह राज्य सरकार का होना का दावा किया है और साफ कर दिया है कि कारशेड का निर्माण कार्य जारी रहेगा। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राऊत ने पूछा है कि महाराष्ट्र के सातबारा पर दिल्ली का नाम किसने लगाया ?
उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुंबई की इंच इंच जमीन केवल महाराष्ट्र का है। मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग में बनेगा। महाराष्ट्र का विकास रोकने का बड़ा षड़यंत्र एकजुट रूप से होने का सच सामने आया है। जय महाराष्ट्र।
आखिर क्या हुआ
कुलाबा-वांद्रे-सिफ्झ मेट्रो -3 का कांजुरमांग में प्रस्तावित कारशेड की जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए कारशेड का काम रोकने का निर्देश केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर दिया है। इसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
इस जमीन पर केंद्र सरकार के ,मिठागर आयुक्त ने एक फलक लगा दिया है। कहा गया है कि इस जगह पर कोई काम किया गया तो करवाई होगी। दूसरी तरफ मेट्रो कारशेड के लिए मिटटी का परिक्षण का काम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है।
कांजुरमांग के मेट्रो कारशेड को जिलाधिकारी दवारा दिए गए 102 एकड़ जमीन अपना होने का दावा करते हुए केंद्र ने कारशेड का काम रोकने का निर्देश दिया था। केंद्र के उधोग संवर्धन और अंतर्गत व्यापार विभाग के सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा ने राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार को पत्र भेजकर कांजुरमार्ग की जमीं केंद्र का होने का दावा किया और कहा कि अभी इसे छोड़ा नहीं गया है।
इस जमीन को लेकर केंद्र और राज्य में 50 वर्षो से विवाद चल रहा है। नवंबर 2018 में तत्कालीन राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस जमीन पर केंद्र के दावे को ख़ारिज करते हुए कहा था कि सभी 1464 एकड़ जमीन राज्य सरकार के अधिकार की है। इस मामले को लेकर मिठागर उउपायुक्त ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फ़िलहाल यह मामला कोर्ट में है।