HRAWI On Pune Police | आदरातिथ्य उद्योगाला जाचक ठरणाऱ्या पुणे पोलिस आयुक्तांच्या कडक नियमांबद्दल HRAWI ने चिंता व्यक्त केली; मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती
मनमानी आदेश, पोलिस राजची पुनर्स्थापना आणि व्यवसाय सुलभता (इज ऑफ डुइंग बिझनेस)ला अटकाव होत असल्याने निषेध
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – HRAWI On Pune CP | हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया)- Hotel And Restaurant Association (Western India) – HRAWI च्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; उप-मुख्यमंत्री- देवेंद्र फडणवीस; मुख्य सचिव- डॉ. नितीन करीर; पर्यटन मंत्री- गिरीश महाजन आणि प्रधान सचिव-पर्यटन- सुश्री जयश्री भोज यांच्याकडे व्यवसाय वाढीस अडथळा करणाऱ्या आणि पुण्यातील पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्राच्या चैतन्याला अडथळा होईल अशा नुकत्याच करण्यात आलेल्या नियामक उपाययोजनांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची विनंती करण्यात आली.(HRAWI On Pune CP)
HRAWI ने मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केलेल्या निवेदनात, पुणे पोलीस आयुक्तांनी (Pune CP) नुकत्याच कलम 144 अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या आदेशाचे शहरातील आदरातिथ्य उद्योगावर दूरगामी आणि हानिकारक परिणाम होऊ शकतात असे संघटनेला वाटते. रेस्टॉरंट आणि करमणूक आस्थापनांचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने देलेला है एक कठोर आदेश असून त्व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत अडथळा आणण्याच्या संभाव्यतेमुळे उद्योगाला धोक्याचे संकेत मिळत आहेत.
“यामुळे संपूर्ण उद्योगाला धक्का बसला आहे. सीआरपीसीच्या कलम 144 अंतर्गत जारी करण्यात आलेला हा आदेश अशा कठोर उपाययोजना करण्यासारखी आपत्कालीन परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याचे दर्शविण्यात अपयशी ठरला आहे. विविध प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये फरक न करता किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेतील त्यांच्या वैयक्तिक योगदानाचा विचार न करता, विस्तृत व्याप्ति असलेला हाआदेश FLIII परवाना असलेल्या आस्थापनांना अन्यायकारक पद्धतीने लक्ष्य करत आहे.. ‘व्यवसाय सुलभता’ (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने साध्य केलेल्या लक्षणीय प्रगतीला यामळे सुरुंग लागणार आहे आणि पर्यटन क्षेत्रातील रेस्टॉरंट या महत्त्वाच्या विभागावर नियंत्रण आणि नियम लादणे हा यामागचा उद्देश आहे. सरकारने यापूर्वी 19.01.2016 रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे आतिथ्य उद्योगासाठी पोलिस लायसनिंग सिस्टिम रद्द केली होती यामुळे ही बाब विशेषतः चिंताजनक आहे. आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी पुण्यातील आतिथ्य उद्योग आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ यांचे व्यवहार्यता जपण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा”, असे HRAWI चे अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी यांनी सांगितले.
या निवेदनाद्वारे, HRAWI ने मूलभूत हक्कांवरील कथित अतिक्रमण, असमान निर्देश आणि अशा कठोर नियमांची निदर्शक गरज नसणे यासह आदेशाशी संबंधित अनेक प्रमुख तक्रारी स्पष्ट केल्या.
“या आदेशात आस्थापनांना पाहुण्यांच्या वर्तनाचे व्यवस्थापन करण्यासह विशिष्ट भागात नृत्य करण्यास बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यांना मद्य दिले जाते त्यांनी वाहन चालवू नये अशी अपेक्षाही आहे. दारूचे अतिसेवन आणि दारूच्या नशेत वाहन चालवण्याला अटकाव करण्याची सामाजिक जबाबदारी रेस्टॉरंटची आहे, परंतु अशातऱ्हेची कायदेशीर तरतूद लादणे अव्यवहार्य असल्याचे HRAWI चे मत आहे. आपले अधिकारक्षेत्र आणि क्षमतेच्या पलीकडे असलेल्या वाहतूक नियमन अटी देखील लादून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आस्थापनांवर टाकण्यात आली. हे निर्देश शांतता आणि स्थैर्य राखण्याच्या उद्देशाच्या पलीकडे जातात. ते इतर वैधानिक संस्थांद्वारे शासित क्षेत्रांवर अतिक्रमण करणारे असून गोंधळ आणि परस्परविरोधी नियमांना प्रोत्साहन देणारे आहेत”, असे HRAWI चे उपाध्यक्ष चेतन मेहता पुढे सांगतात.
या आदेशात उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध कायद्यांद्वारे शासित समस्यांच्या अनुपालनाशी संबंधित काही विशिष्ट निर्देशांचा समावेश असल्याचे HRAWI ने निदर्शनास आणून दिले आहे. याव्यतिरिक्त, आणखी एक निर्देश कायदेशीर अधिकाराशिवाय कलाकार आणि त्यांच्याद्वारे करण्यात येणाऱ्या सादरीकरणासंदर्भात नवीन नियम सांगितला आहे. ज्यामुळे रेस्टॉरंट सुविधांमध्ये संभाव्य अडथळा निर्माण होतो आणि नोकरशाहीचे अडथळे वाढतात.
“या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे रेस्टॉरंट उद्योगावर बोजा पडण्याचा धोका आहे ज्यामुळे पर्यटन आणि सार्वजनिक घटकांवर परिणाम होईल. कलाकार आणि सादरीकरणासाठी नवीन नियम तयार करण्यात कायदेशीर अधिकारांचा अभाव दिसतो आणि नोकरशाही देखरेख अधिक तीव्र होते. इन्स्पेक्टर राज लादल्याने उद्योगाची व्यवहार्यता धोक्यात येऊ शकते, ज्यामुळे राज्याच्या जीडीपीसह रोजगार आणि महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. नियामक उपाययोजनांमुळे हे योगदान कमी होणे तसेच उद्योगात काम करणाऱ्या सुमारे 10 टक्के लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह धोक्यात येण्याची भीती आहे. शाश्वत विकासाला चालना देणाऱ्या आणि पुण्याच्या पाककला तसेच करमणुकीच्या पार्श्वभूमीचे अद्वितीय आकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या निष्पक्ष आणि न्याय्य नियामक रचनेसाठी आम्ही सरकारला या उपाययोजनांचा पुनर्विचार करण्याची त्याचप्रमाणे सार्वजनिक सुरक्षा आणि व्यवसाय व्यवहार्यता या दोन्हींचे समर्थन करणारे उपाय विकसीत करण्यासाठी उद्योगक्षेत्राशी सहकार्याने काम करण्याची विनंती करतो”, असे श्री. शेट्टी यांनी सांगितले .
हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) – HRAWI विषयी—
हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) ही पश्चिम भारतातील 73 वर्षे जुनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटना आहे. त्याच्या सदस्यांमध्ये रेस्टॉरंट्स आणि 5-स्टार डिलक्स श्रेणीपर्यंत हॉटेल्स समाविष्ट आहेत. पश्चिम भारतात सर्वत्र यांचे सभासद आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा HRAWI मध्ये समावेश होत असून ही आतिथ्य उद्योगाची प्रमुख संघटना म्हणून ओळखली जाते. ही संघटना नवी दिल्ली येथील फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) या राष्ट्रीय संस्थेचा एक भाग असून दिवंगत श्री. जे. आर. डी. टाटा यांनी 1950 मध्ये मुंबईत या संस्थेची स्थापना केली होती.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
Pune PMC Water Supply | बुधवारी बिबवेवाडी, कात्रज, कोंढवा बु. परिसरातील पाणीपुरवठा बंद राहणार