मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court मालाड दुर्घटनेची Malad Accident स्वतः दखल घेत मुंबईतील अवैध बांधकामाबाबत महापालिकेच्या Municipal Corporation कारभारावर ताशेरे ओढलेच पण स्थानिक नगरसेवकांनाहि परखड शब्दात सुनावले. मालाड दुर्घटनेत Malad Accident १२जणांना जीव गमवावा लागला आहे. या घटनेची आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करून २४ जूनपर्यंत चौकशीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने judicial inquiry malad accident दिले आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, एकीएकडे कोरोनापासून वाचण्यासाठी उपायययोजना करण्यात येत असताना दुसरीकडे अशा दुर्घटनेत आठ लहान मुलांचा जीव गेला. आम्हाला याबाबत अति दुःख होत असून जे कोणी या प्रभागाचे पालिका अधिकारी Municipal Officer आहेत, त्यांना या घटनेसाठी जबाबदार धरा, असे म्हटले.
–
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
१५ मे ते १० जून यादरम्यान मुंबई व आजूबाजूच्या पालिकांच्या हद्दीत चार इमारती कोसळल्याच्या दुर्घटना घडल्या. त्यात २४ जणांना जीव गमवावा लागल्याची नोंदही या वेळी उच्च न्यायालयाने घेतली. या कशा प्रकारच्या इमारती आहेत ? त्या इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते की नव्हते? व जाहीर करूनही त्या पाडल्या नाहीत ? तुम्ही (पालिका प्रशासन) लोकांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही. अशा शब्दात खरडपट्टी करत जे पालिका अधिकारी प्रमुख आहेत त्यानाच या दुर्घटनेला जबाबदार धरायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने यावेळी राज्यातील सर्वच पालिकांना यापुढे इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आणि त्यात लोकांचे जीव गेले, तर आम्ही त्याची गंभीर दखल घेऊन अत्यंत कठोर भूमिका घेऊ. असा इशारा दिला आहे. न्यायिक चौकशी लावण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही असे म्हणत पुढील सुनावणी २४ जून पर्यंत तहकूब केली आहे.
लोकप्रतिनिधींचीही खबर
मालाड Malad दुर्घटना म्हणजे मुंबई व आजूबाजूच्या पालिकांच्या बेकायदा वर्तनाचा परिणाम आहे.
दुर्घटनेतील लहान मुलांच्या मृत्यूमुळे आम्हाला ज्या वेदना झाल्या त्याच वेदना नगरसेवकांना जाणवायला हवी.
दर पावसाळ्यातील अशा घटना का थांबवू शकत नाही ? नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी काय करीत आहेत? त्यांची काही सामाजिक जबाबदारी नाही का?
त्यांनी आपल्या मतदारसंघात लक्ष ठेवायला नको का? पालिकेची इच्छाशक्ती असेल, तर अशा दुर्घटना टाळल्या जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Web Title : judicial inquiry malad accident high court