चेन्नई: वृत्तसंस्था
हल्ली आडीच वर्षांपासूनच मुलांना शाळेत घातले जाते. खेळण्या बागडण्याच्या त्यांच्या वयात अभ्यासाचे ओझे त्यांच्यावर लादले जाते . पण आता मुलांना बालपणाचा आनंद पूर्णपणे लुटू द्या. तो त्यांचा अधिकारच आहे. त्यांना कोणताही ताण देऊ नका. इयत्ता दुसरीपर्यंत मुलांना होमवर्क देऊ नका, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले. सीबीएसई शाळांमध्ये एनसीईआरटी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले की, मुले ‘वेट लिफ्टर’ नाहीत. त्यांची दफ्तरे मालवाहतूक करणारे कंटेनर नाहीत. मुलांवर शिक्षणाचे ओझे लादू नका, असे न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान म्हटले . उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. किरुबाकरन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘मुलांना पुरेपूर झोप घेण्याचा अधिकार आहे. घटनेच्या २१ व्या कलमात हा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे. मुलांची झोप झाली नाही तर त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. मुले पाच वर्षांची होत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या हातात पेन्सिल देऊ नये.’
मुलांना शिक्षणासाठी अनुकूल वातावरण तयार करावे . पहिली आणि दुसरी इयत्तेतील मुलांना होमवर्क दिल्याने त्यांच्या झोपेवर परिणाम होतो. मुलांच्या पाठीवर दफ्तराचे ओझे नको, असेही न्यायालयाने सांगितले.