‘आयआरबी’च्या वीरेंद्र म्हैसकरांसह दत्तात्रय गाडगीळांना जमीन हडप प्रकरणातून वगळले

पुणे: पोलीसनामा ऑनलाईन
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांनी सरकारी जमीन हडप प्रकरणी २००९ मध्ये फिर्याद दिली होती. राज्यभर खळबळ उडवून देणाऱ्या या प्रकरणातून आज न्यायालयाने वीरेंद्र म्हैसकर यांच्यासह अन्य तिघांना या गुन्ह्यातून पुराव्या अभावी मुक्त केले आहे. २०१० साली सतीश शेट्टी यांच्या हत्येनंतर या प्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवलेला होता.

आयआरबी चे संचालक वीरेंद्र म्हैसकर (वय ४६, चांदवली फार्म ,अंधेरी ) दत्तात्रय गाडगीळ ,आयआरबी कंपनी, आयर्न इन्फ्रास्ट्रक्चरला जमीन हडप प्रकरणातून वगळण्याचे आदेश दिले. आयआरबी कंपनी, आयर्न इन्फ्रास्ट्रक्चरसह पंधरा जणांविरोधात डिसेंबर २०१७ मध्ये आरोपपत्र दाखल केलेले होते. मावळ तालुक्यातील ओझारडे गावातील सरकारी जमीन खोटे कागदपत्र तयार करून कंपन्यांच्या नावे फसवणुकीतून विकत घेतल्याची फिर्याद शेट्टी यांनी म्हैसकर आणि अन्य १५ लोकांविरोधात दिलेली होती.

सीबीआयने न्यायालयात म्हैसकर यांच्याविरोधात भक्कम पुरावे असल्याचे सांगून म्हैसकर यांचा खटल्यातून नाव वगळण्याचा अर्ज मान्य करू नये असे सांगितले परंतु , न्यायालयाने म्हैसकर यांचे पक्षकार अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सीबीआयची अर्ज मान्य न करण्याची मागणी फेटाळून लावत म्हैसकर आणि गाडगीळ व दोन्ही कंपन्यांना या खटल्यातून वगळण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान , सतीश शेट्टी यांचे बंधू संदीप शेट्टी म्हणाले , “सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने केली होती, कारण त्यांनी न्यायालयात दावा केला होता की त्यांच्याकडे पुरावे आहेत आणि तीन वर्ष ते या प्रकरणाची चौकशी करत होते. त्यामुळे या प्रकरणी मी मागणी केली नव्हती. या प्रकरणी जमिनीच्या घोटाळ्यामुळे माझ्या भावाला मारले गेले. या तीन वर्षांमध्ये प्रकरणातील आरोपत्र तसेच कलमे कमजोर केले असल्याचे त्यांनी म्हटले. मी यासंबंधी वेळोवेळी संपर्क केला परंतु मला कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. मी माझा भाऊ गमावला असून गेली आठ वर्ष मी माझ्या भावावर झालेल्या अन्यायाविरोधात लढत आहे आणि लढत राहील. मी आता सीबीआय कडून अपील करण्याची वाट पाहत असून त्यांनी अपील केले नाही तर मी अपील करणार आहे.