AADHAAR Act | आधार कार्डचा चुकीचा वापर करणे पडू शकते महागात, UIDAI आता लावू शकते 1 कोटी रुपयापर्यंतचा दंड; जाणून घ्या
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – AADHAAR Act | भारत सरकारने आधार कायद्याचे (AADHAAR Act) पालन न करणार्‍यांविरूद्ध आता 1 कोटी रुपयांचा दंड लावण्याचा अधिकार भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (UIDAI) दिला आहे. कायदा मंजूर झाल्याच्या दोन वर्षानंतर सरकारने या नियमाची अधिसूचना जारी केली आहे.
या अंतर्गत UIDAI आधार नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करू शकते.
सोबतच दोषींवर 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड लावू शकते. सरकारने 2 नोव्हेंबरला UIDAI (दंडाचा निर्णय – AADHAAR Act) नियम, 2021 ची अधिसूचना जारी केली.
या अंतर्गत UIDAI अधिनियम किंवा UIDAI च्या निर्देशांचे पालन न होण्याच्या स्थितीत तक्रार केली जाऊ शकते.
UIDAI ने नियुक्त केलेले अधिकारी अशा प्रकरणांचा निर्णय करतील आणि अशा संस्थांवर 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड लावू शकतील.
या निर्णयाविरूद्ध दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपीलीय न्यायाधिकारणात अपील करता येईल.
कायद्यात कोणती सुधारणा झाली?
सरकारने, आधार आणि इतर कायदा (सुधारित), 2019 आणला होता. जेणेकरून युआयडीएआयकडे कारवाई (AADHAAR Act) करण्यासाठी अधिकार असावा.
सध्याच्या आधार कायद्यांतर्गत युआयडीएआयकडे आधार कार्डचा चुकीचा वापर करणार्‍या संस्थांविरूद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.
2019 मध्ये मंजूरी कायद्यात म्हटले आहे की, वैयक्तिकतेचे रक्षण आणि युआयडीएआयची स्वायत्तता ठरवण्यासाठी याच्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
यानंतर सिव्हिल पेनल्टीच्या प्रोव्हिजनसाठी आधार कायद्या एक नवीन चॅप्टर जोडण्यात आले.
2 नोव्हेंबरला अधिसूचित नवीन नियमात म्हटले आहे की, निर्णय घेणारा अधिकारी भारत सरकारच्या संयुक्त सचिव पदाच्या खालील असणार नाही.
त्याच्याकडे 10 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कामाचा अनुभव असेल. त्याच्याकडे कायद्याच्या कोणत्याही विषयात प्रशासकीय किंवा तांत्रिक माहिती असेल.
तसेच त्याच्याकडे व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञान किंवा वाणिज्यचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव असावा.
युआयडीएआयच्या खात्यात जमा होतील पैसे
नियमानुसार, युआयडीएआय आपल्या एका अधिकार्‍याला प्रेझेंटिंग अधिकारी म्हणून नामित करू शकते.
तो प्राधिकरणाकडून प्रकरणांना अधिकार्‍यांसमोर सादर करेल.
निर्णय घेणारा अधिकारी निर्णय घेण्यापूर्वी ती व्यक्ती किंवा संस्थेला नोटीस जारी करेल.
जिने कथित प्रकार उल्लंघन केले आहे. यानंतर संबंधित संस्थेला हे कारण सांगावे लागेल की, तिच्यावर दंड का आकारण्यात येऊ नये.
अधिकार्‍याकडे वस्तूस्थिती माहित असलेल्या व्यक्तीला बोलावणे आणि हजर करण्याचा अधिकार असेल.
अधिकार्‍याने लावलेल्या कोणत्याही पेनल्टीची रक्कम युआयडीएआयच्या निधीत जमा होईल.
जर पेमेंट केले नाही तर जमीन-महसूल नियमांतर्गत थकबाकी वसूल केली जाऊ शकते.
Web Title : AADHAAR Act | uidai gets powers to act against aadhaar violations know more
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Pune Crime | पुण्यात स्नॅक सेंटरसाठी खर्च केलेले 2 लाख रुपये मागणार्‍यावर खंडणीचा गुन्हा