फ्रान्स आणि न्यूझीलँडच्या रेसमध्ये सहभागी होतेय श्रीलंका, बुरखा आणि एक हजारपेक्षा जास्त मदरशांवर बॅनची तयारी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – न्यूझीलँड आणि फ्रान्सच्या नंतर बुरख्यावर प्रतिबंध लावण्यात आता श्रीलंका सुद्धा सहभागी होणार आहे. श्रीलंका बुरखा घालणे आणि सुमारे एक हजार पेक्षा जास्त इस्लामिक स्कूलवर प्रतिबंध लावण्याची तयारी करत आहे. सरकारच्या एका मंत्र्याने शनिवारी याबाबत माहिती दिली. श्रीलंका सरकारची ही पावले देशातील अल्पसंख्यांक मुस्लिम लोकसंख्येला प्रभावित करतील.

सार्वजनिक संरक्षण मंत्री सरथ वेरासेकेरा यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, त्यांनी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’च्या आधारावर मुस्लिम महिला चेहरा झाकण्यासाठी वापरत असलेल्या कपड्यावर बॅन लावण्यासाठी कॅबिनेटच्या मंजूरीसाठी शुक्रवारी एका कागदावर स्वाक्षरी केली. त्यांनी म्हटले की, आमच्या सुरुवातीच्या दिवसात मुस्लिम महिला आणि मुलींनी कधी बुरखा घातला नाही.

2019 मध्ये घातली होती तात्पुरती बंदी
वेरासेकेरा यांनी म्हटले की, हा एक धार्मिक दहशवादाचा संकेत आहे जो अलिकडेच समोर आला आहे. मंत्र्याने म्हटले की, आम्ही यावर निश्चितपणे प्रतिबंध लावणार आहोत. श्रीलंकेत बहुसंख्यांक लोकसंख्या बौद्ध धर्माच्या लोकांची आहे. येथे चर्च आणि हॉटेलवरील इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात 250 पेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते, यानंतर 2019 मध्ये श्रीलंकेने बुरख्यावर तात्पुरती बंदी घातली होती.

त्या वर्षाच्या शेवटी, गोटाबैया राजपक्षे, ज्यांना संरक्षण सचिव म्हणून देशाच्या उत्तर भागात दशकांपासूनचा जुना दहशतवाद चिरडून टाकण्यासाठी ओळखले जाते, त्यांना दहशतवादाला प्रतिबंध घालण्याच्या अश्वासनानंतर श्रीलंकेचे राष्ट्रपती म्हणून निवडण्यात आले. राजपक्षे यांच्यावर युद्धादरम्यान मोठ्या प्रमाणात अधिकार्‍यांशी दुर्व्यवहार केल्याचा आरोप केला जातो. मात्र, ते हा आरोप फेटाळत आले आहेत.

शिक्षण धोरणाचे नुकसान करण्याचा आरोप
वेरासेकेरा यांनी म्हटले की, सरकारची योजना एक हजारपेक्षा जास्त मदरसे इस्लामिक शाळांवर बॅन लावण्याची आहे. हे मदरसे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे नुकसान करत आहेत. कुणीही शाळा उघडून मनाला वाटेल ते शिकवू शकत नाही.

मागच्या वर्षी श्रीलंका सरकारने कोरोनाने मृत्यू होणार्‍यांच्या मृतदेहांवर अग्नी-संस्कार अनिवार्य केले होते, जे मुस्लिमांच्या इच्छेविरूद्ध होते, कारण ते मृतदेह दफन करतात. सरकारने हा प्रतिबंध अमेरिका आणि अंतरराष्ट्री गटांच्या टीकेनंतर या वर्षाच्या सुरूवातीला हटवला.