Anand Nirgude Resignation | राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याने खळबळ, सरकारने माहिती लपवली, विरोधकांचा आरोप
नागपूर : राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे (State Backword Commision) अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा (Anand Nirgude Resignation) दिला आहे. या वृत्तानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. निरगुडे यांनी ४ डिसेंबरला राजीनामा दिल्यानंतर ९ डिसेंबरला तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी स्वीकारला आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यानंतर (Anand Nirgude Resignation) विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी सरकारने यासंबंधीची माहिती सभागृहापासून लपवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Winter Session) सुरू असताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचे वृत्त आल्याने हा विषय सभागृहात गाजणार आहे. माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या राजीनाम्यात कुठलेही कारण नमूद केलेले नाही.
दरम्यान, सरकारचा राज्य मागासवर्गीय आयोगावर दबाव असल्याने अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी आयोगाच्या इतर सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. आता अध्यक्षांनीच राजीनामा (Anand Nirgude Resignation) दिल्याने हे प्रकरण अधिवेशनात गाजणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सरकारने क्युरेटिव्ह पिटिशन सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केले आहे. त्यात मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात मागासवर्गीय आयोगाचे काम महत्वाचे आहे. मात्र, अध्यक्ष आणि सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने या हालचालींचे विविध अर्थ लावले जात आहेत.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने ९ डिसेंबरला स्वीकारल्याची धक्कादायक बातमी पुढे आली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक राजीनामे देत आहेत.
अध्यक्षांचा राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली. अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने
कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? सरकारचे नेमके काय चालले आहे? राज्य मागासवर्ग आयोगातील
सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहेत याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Former CM Ashok Chavan) यांनी या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की,
ही बाब अतिशय गंभीर आहे. एकामागोमाग एक सदस्य राजीनामा देत आहेत. आता अध्यक्षांनी राजीनामा दिला.
आयोगाच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप गंभीर आहे. आयोगाचे काम घटनात्मक संस्थेचे आहे.
निष्पक्षपणे निर्णय देणे ही जबाबदारी असते. पण या पद्धतीत हस्तक्षेप झाला तर कुठलाही निर्णय निष्पक्ष कसा होईल हा
प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने सभागृहात स्पष्ट करावे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा