अनेक बडया नेत्यांवर आरोप असलेल्या राज्य सहकारी बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणाला नवं वळण, अण्णा हजारेंनी केली ही मागणी

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – बड्या आणि दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या सहभागाचा आरोप असलेल्या राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) कर्ज वाटप गैरव्यवहार प्रकरणाला आत नवं वळण लागलं आहे. आधीच पोलिसांनी ‘बी’ समरी अहवाल दिल्याने कमकुवत झालेल्या या प्रकरणातील मूळ तक्ररारदार सुरींदर अरोरा यांनी अचानक आपली भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह इतर तक्रारदारांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. तसेच हे प्रकरण दुसऱ्या न्यायालयामोर वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.

राज्य सहकारी बँकेत कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटींचा घोटाळा झाला होता. यामागे बँकेतील तत्कालीन संचालक मंडळांमधील राजकीय नेते असल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने FIR नोंदवला होता. परंतु EOW ने ऑक्टोबर 2020 मध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल केला होता. या प्रकरणात कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला होता.

या विरोधात मूळ तक्रारदार आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, सहकार क्षेत्रातील नेत्या शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव आणि नगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कवाद यांनी प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केले होते.

यावर सुनावणी सुरु असताना मूळ तक्रारदार अरोरा यांनी अचानक आपली भूमिका बदलली.
तपासावर समाधानी असून आपण आपले काम पाहणाऱ्या वकिलांना कार्यमुक्त केल्याचे पत्र अरोरा यांनी 3 मे रोजी न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने देखील लगेचच प्रकरणाचा निकाल देण्याची भूमिका घेतली. यावर अण्णा हजारे यांच्यासह इतर तक्रारदार यांनी संशय घेत आक्षेप नोंदवला आहे. हजारे यांच्यासर इतर तक्रारदार यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. तसेच हा खटला आणि हस्तक्षेप याचिका इतर न्यायालयापुढे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. आता यावर 19 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.