मोदी सरकारनं कुठलाही ‘गाजावाजा’ न करता बदलला कायदा, आता ‘या’ कंपनीला विकण्याचा मार्ग मोकळा !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) या सरकारी पेट्रोलियम कंपनीच्या प्रस्तावित पूर्ण खासगीकरणासाठीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मोदी सरकारने नुकताच बीपीसीएलचा राष्ट्रीयकरण कायदा रद्द केला आहे. ज्यामुळे सर्व तांत्रिक अडथळे संपले आहेत. अशा परिस्थितीत बीपीसीएल खासगी किंवा विदेशी कंपन्यांना विकण्यासाठी संसदेची परवानगी घेण्यासाठी आता गरज भासणार नाही. तथापि, यापूर्वी मात्र बीपीसीएलच्या खासगीकरणासाठी संसदेने मान्यता देणे गरजेचे होते.

काय बदल झाला :
निरस्तीकरण व दुरुस्ती अधिनियम, २०१६ च्या अंतर्गत १८७ निरुपयोगी आणि जुने कायदे रद्द केले गेले आहेत. यात १९७६ च्या कायद्याचा देखील समावेश आहे ज्यानुसार बीपीसीएलचे राष्ट्रीयकरण झाले होते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितल्यानुसार आता हा कायदा आराद्य केल्याने बीपीसीएलच्या विक्रीसाठी म्हणजेच खाजगीकरणासाठी संसदेची मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही.

हा आहे खाजगीकरणाचा हेतू :
सरकारला देशांतर्गत किरकोळ इंधन व्यवसायात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आणायचे आहे, जेणेकरून स्पर्धा वाढेल. हे लक्षात घेता सरकार बीपीसीएलमधील आपला संपूर्ण ५३.३ टक्के हिस्सा एका भागीदाराला विकण्याची तयारी करत आहे. बीपीसीएलच्या खासगीकरणामुळे देशांतर्गत इंधन किरकोळ व्यवसायात मोठा बदल होऊ शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी या क्षेत्रावर वर्षानुवर्षे वर्चस्व ठेवले आहे. या व्यतिरिक्त, बीपीसीएलच्या खासगीकरणामुळे सरकारला १.०५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य किमान एक तृतीयांश मिळविण्यात मदत होईल.

४ ऑक्टोबरला बाजार बंद होताना बीपीसीएलचे बाजार भांडवल १.११ लाख कोटी होते. बीपीसीएलमधील हिस्सा विकून सरकार ६०,००० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवू शकते. यात नियंत्रण आणि इंधन बाजार प्रवेश प्रीमियमचा देखील समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००३ मध्ये बीपीसीएल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडची खासगीकरण केवळ संसदेद्वारे कायद्यात बदल करून केले जाऊ शकते असे म्हटले होत्र कारण यापूर्वी संसदेत कायदा करून या दोन्ही कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते.

यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता सर्वोच्च न्यायालयाची ही अट पूर्ण करण्याची गरज नाही कारण राष्ट्रपतींनी निरस्तीकरण आणि दुरुस्ती कायदा २०१६ मंजूर केला असून यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.

Visit : Policenama.com