कर्नाटकात येडियुरप्पा सरकारचा मोठा निर्णय ! सरकारी आणि खासगी नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना 75% आरक्षण
बेंगळुरू : वृत्तसंस्था – कर्नाटकचे बीएस येडियुरप्पा सरकार राज्यात सरकारी आणि प्रायव्हेट नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था करत आहे. यासाठी राज्य सरकार एक मसुदा तयार करत आहे. यामध्ये सरकारी नोकर्‍यांशिवाय खासगी क्षेत्रात कर्नाटकच्या लोकांना 75 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली जात आहे. मागच्या वर्षी जुलैमध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने अशा पद्धतीचे बिल आणले आहे. हे आरक्षण फॅक्टरी, दुकाने, व्यापारी संस्था, एमएसएमई आणि संयुक्त व्यापारात स्थानिक उमेदवारांना रोजगार देईल.
कामगार मंत्री एस सुरेश कुमार यांनी म्हटले की, आम्ही या माध्यमातून कुणाशी भेदभाव करणार नाही, परंतु आम्ही हे आरक्षण स्थानिक लोकांच्या हितासाठी आणत आहोत. स्थानिक कन्नड लोकांना वाटते की, त्यांच्या सोबत भेदभाव केला जात आहे. त्यांना राज्यात नोकर्‍या मिळत नाहीत. अन्य लोक येत आहेत, आणि त्यांची संधी कमी होत आहेत. ही आमच्यासाठी गंभीर बाब आहे. यासाठी आम्ही सर्व क्षेत्रांशी चर्चा करत आहोत. तसेच कायदेशिर सल्ला घेतला जात आहे. आम्ही लवकरच ते पूर्ण करू.
यांना मानण्यात येईल कन्नड
विभागाने एक अधिसूचना जारी केली आहे की कुणाला कन्नडिगा मानण्यात येईल. कामगार मंत्र्यांनी म्हटले, जे मागील 15 वर्षांपासून कर्नाटकमध्ये रहात आहे, ज्यांना कन्नड भाषा लिहिता आणि वाचता येते, त्यांना कन्नड मानण्यात येईल. हा क्रायटेरिटया योग्य आहे. ज्यांना येथे नोकरी पाहिजे, त्यांना कन्नड आली पाहिजे. अधिकार्‍यांनी म्हटले की, यामुळे कामाच्या ठिकाणी भाषेच्या अडचणीमुळे होणार्‍या दुर्घटना टाळता येतील.
राज्य विधानसभेच्या आगामी बजेट अधिवेशनात हे बिल आणण्यात येईल किंवा नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. कारण बिलाच्या विवरणावर अजूनही काम सुरू आहे. कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही सर्वांकडून अपेक्षा करतो की, हा कायदा लोकांसाठी आवश्यक आहे. आम्ही विविध हितचिंतक, उद्योग आणि उद्योग प्रमुखांशी चर्चा करत आहोत. कारण आम्हाला त्यांच्या सहमतीने कायदा लागू करायचा आहे.