बीड: पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्य सरकार मराठा आरक्षणाविषयी गंभीर नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारकडून मराठा विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत पोलीस भरती प्रक्रियेची घोषणा करण्यात आली आहे. सामाजिक आणि मागास प्रवर्गातंर्गत (SEBC) आरक्षण न देता राज्यात पोलीस भरती प्रक्रिया (Police recruitment) राबवली तर मराठा समाजाकडून पुन्हा उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक अमित घाडगे यांनी दिला आहे. घाडगे गुरुवारी (दि. 7) बीडमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
पोलीस भरतीची प्रक्रिया राबवताना एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाईल, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पोलीस भरतीबाबत आज शुद्धी परिपत्रक काढणार
पोलीस भरती प्रक्रियेत EWS अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे जीआरवर आक्षेप घेत शुद्धी परिपत्रक काढण्याची मागणी आपण केली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज गुरुवारी (दि. 7) शुद्धी परिपत्रक काढणार, अशी ग्वाही दिल्याचा दावा विनायक मेटेंनी केला. एससीबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ मिळेल, असा विश्वास मेटेंनी व्यक्त केला आहे.