भारतीय लष्कराची ‘पावर’ आणखी वाढणार, संरक्षण संपादन परिषदेनं शस्त्रांसाठी 2290 कोटी रूपयांची दिली मंजूरी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पूर्व लडाख (Northern Ladakh) मध्ये चीन (China) सोबत जारी तणाव आणि पाकिस्तान (Pakistan) च्या मदतीने दहशतवाद्यांची सतत सुरू असलेल्या घुसखोरीदरम्यान, भारत सरकारने भारतीय लष्कराला (Indian Army) उपकरण आणि शस्त्र खरेदीसाठी 2 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कमेला मंजूरी दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने (Defence Minister) सोमवारी सांगितले की, संरक्षण संपादन परिषदेने भारतीय सशस्त्र दलांना (Defence Acquisition Council) विविध आवश्यक उपकरणांसाठी निधीच्या प्रस्तावांना मंजूरी दिली आहे. याचा अंदाजे खर्च 2,290 कोटी रूपये सांगितला जात आहे. मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, या मंजूर रक्कमेतून स्थानिक उद्योगांसह परदेशी विक्रेत्यांकडून खरेदी केली जाऊ शकते.

परिषदने इंडियन (IDDM) श्रेणी अंतर्गत, DAC ने Static HF Tans – रिसीव्हर सेट आणि स्मार्ट अँटी एयरफील्ड वेपनच्या खरेदीला सुद्धा मंजूरी दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, एचएफ रेडियो सेट लष्कर आणि हवाई दलाच्या फिल्ड युनिटचा अखंड संवाद सक्षम करेल. हे 540 कोटी रूपयांच्या अंदाजित खर्चातून खरेदी केले जात आहेत. याशिवाय स्मार्ट अँटी एयरफील्ड वेपन सुमारे 970 कोटी रूपये खर्चून खरेदी केली जातील. या शस्त्रांमुळे भारतीय नौदल आणि हवाई दलाच्या क्षमतेत वाढ होईल. याशिवाय आघाडीवर असलेल्या भारतीय जवानांसाठी परिषदने SIG SAUER असॉल्ट रायफल्सच्या खरेदीसाठी 780 कोटी रूपयांची मंजूरी दिली आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने जारी केली नवी खरेदी प्रक्रिया
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) यांनी सोमवारी या नव्या संरक्षण खरेदी प्रक्रियेला (डीएपी) जारी केले, ज्यामध्ये स्वदेशी उत्पादन वाढवणे आणि भारताला शस्त्र तसेच सैन्य प्लॅटफॉर्मचे जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनवण्याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. सिंह यांनी म्हटले की, डीएपीमध्ये भारतातील स्थानिक उद्योगांच्या हितांचे संरक्षण करत आयात पर्याय तसेच निर्यात दोन्हीसाठी उत्पादन केंद्र स्थापन करण्याच्या दृष्टीने परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक (एफडीआय) ला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद सुद्धा आहे.

नव्या धोरणांतर्गत केले अनेक बदल
संरक्षण मंत्र्यांनी ट्विट केले की, नव्या धोरणांतर्गत ऑफसेट दिशानिर्देशांमध्ये सुद्धा बदल केले आहेत आणि संबंधित उपकरणांच्या ठिकाणी भारतातच उत्पादन करण्यास तयार असलेल्या मोठ्या संरक्षण साहित्य निमिर्ती कंपन्यांना प्राधान्य दिले आहे. सिंह म्हणाले, डीएपीला सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमानुसार तयार करण्यात आले आहे आणि यामध्ये भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने ‘मेक इन इंडिया’च्या योजनेच्या माध्यमातून भारतीय स्थानिक उद्योगांना सशक्त बनवण्याचा विचार करण्यात आला आहे.

नव्या धोरणात खरेदी प्रस्तावांच्या मंजूरीत विलंब कमी करण्यासाठी 500 कोटी रुपयांपर्यंतच्य सर्व प्रकरणात ‘आवश्यकतेची स्वीकृती’ला एकाच स्तरावर सहमती देण्याची सुद्धा तरतूद आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like