पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुण्यातील पर्वती येथील सरकारी मालकी असलेली जागा बांधकाम व्यावसायिक, प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी संगनमत करून घशात घातली असून यासंपूर्ण प्रकरणाची निष्पनपणे चौकशी होण्याची गरज असल्याने त्याची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बराटे यांनी केली आहे.
याबाबत बराटे यांनी सांगितले की, पर्वती येथील भगवानदास श्रोत्री यांनी १९४० मध्ये २४ एकर ९ गुंठे जागा विकत घेतली. त्यानंतर त्यांनी या जागेतील काही भागाची विक्री करून व अतिरिक्त झालेला काही भाग सरकार दरबारी जमा केली. तेव्हा त्यांच्याकडे १६ हजार चौरस मीटर इतकी जागा शिल्लक राहिली होती. मात्र नगर भूमापन विभागाच्या चुकीमुळे श्रोत्री यांच्या नावाने १६ हजार ९०० ऐवजी २१ हजार ८०० चौरस मीटर जागेची नोंद झाली. त्यावर श्रोत्री यांनी सरकारी चुकीमुळे अतिरिक्त झालेली जागा दिनकर कुलकर्णी यांना विकली. मात्र जागेवर याअगोदरच शासनाचा अधिकार असल्यामुळे कुलकर्णी यांचे नाव खरेदीखतावर लागले नाही.
कुलकर्णी यांच्या नावावर जागा न झाल्याने श्रोत्री यांनी जावई धैर्यशील देसाई व इतर १७ व्यक्तींच्या नावावर ही जागा केली. या व्यक्तींनी देसाई प्रमोटर्स नावाने ही जागा बांधकाम व्यावसायिकांना केवळ २० रुपयांच्या मुद्रांकावर विकली. या जागेवर बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांनी महापालिकेची परवानगी घेत बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेतले. या जागेवर सध्या १२६ सदनिका असलेला क्षितीज व ४५ सदनिका असलेला आविष्कार प्रकल्प उभा आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना बराटे यांनी सांगितले की, काही काळाने दिनकर कुलकर्णी यांचे निधन झाल्यावर त्यांचा मुलगा मंगेश यांनी पुन्हा या जागेच्या खरेदीखतावर नाव लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी अपील केले असता महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भूमी अभिलेख उपसंचालकाकडे अपील करण्यास सांगितले. त्यांचे नाव लावण्यासाठीचे उपसंचालक वानखेडे यांच्याकडे अपिल करण्यात आले होते. दरम्यान, अ‍ॅड. रोहित शेंडे यांना तब्बल १ कोटी ७० लाखांची लाच घेताना अटक झाली आहे.
दरम्यान मंगेश कुलकर्णी यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे वडील दिनकर यांच्या मृत्युपत्रानुसार दत्तात्रय गिरी नामक व्यक्ती स्वत:चे नाव या मिळकतीवर लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. देसाई प्रमोटर्सच्या नीलमणी देसाई यांचे नाव मिळकतीवर लावण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे सचिव श्रीनिवास जाधव हे नगर भूमापन अधिकाऱ्याकडे पाठपुरावा करत असल्याची नोंद केलेला अहवाल प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे सर्व प्रकरण बघता सरकारी मालकी असलेली जागा एकदा नव्हे तर दोनदा विकली गेली असून त्यात कोट्यवधीचा घोटाळा झाला आहे. असे असताना जी जागाच अस्तित्वात नाही. तिचे बोगस कागदपत्रे केली गेली. त्याविरोधात गुन्हाही दाखल झाला असताना त्या बोगस कागदपत्रावरुन शैलेश जगताप व परवेज जमादार या दोघा पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. हे सर्व पाहता संबंधित जागेचे मालक, बांधकाम व्यावसायिक, महापालिकेचे अधिकारी, मंत्री या सर्वांची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी रवींद्र बराटे यांनी केली आहे.