मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या विघ्नांत आणखी भर 

जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन’च्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन वर्षभरापूर्वी करण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पाला अजून अपेक्षित वेग प्राप्त झाला नाही. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी किंवा जायका (JICA) या कंपनीनं शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांकडे बोट दाखवत निधी देणं थांबवलं आहे. यामुळे हा प्रकल्प आणखी लांबण्याची शक्यता वाढली आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न पहिले सोडवा असे कारण देत जायकानं निधी थांबवला आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये ८० हजार कोटींचं वित्तसहाय्य जायका करणार आहे. आत्तापर्यंत १२५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड ट्रेन कॉरिडॉर असा हा प्रकल्प असून शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास विरोध दर्शवला आहे.मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला विरोध दर्शवत गुजरातमधील जवळपास १ हजार शेतकऱ्यांनी याविरोधात गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली आहे.  प्रकल्पासाठी आमची जमीन देण्याची इच्छा नाही. बुलेट ट्रेनसाठीच्या भूसंपादनाला आमचा विरोध आहे, असं म्हणत या शेतकऱ्यांनी गुजरात हायकोर्टात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’16411696-c093-11e8-aced-ab0e385a2983′]

या सगळ्याची पंतप्रधान कार्यालयानंही दखल घेतली असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे.

[amazon_link asins=’B073YDY5PR,B078H7BKJT’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’cdce7665-c095-11e8-b2c4-f382ca2498de’]